सरकारले निर्माण सम्पन्न गरेर पनि विदेशी दातृ निकाय लगायतबाट २१ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ बराबरको अनुदान र ऋण पाउन सकेको छैन।आइतबार सार्वजनिक भएको २०७९/८० को महालेखापरीक्षणको ६१ औं प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। यसरी काम गरेपछि पाउनुपर्ने रकमलाई शोधभर्ना रकम भनिन्छ।

सरकारले अनुदान बापत १६ अर्ब नौ करोड र ऋण बापत पाँच अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ पाउन बाँकी भएको हो। त्यस्तै, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैदेशिक अनुदान र ऋण बापत दुई खर्ब ९७ अर्ब प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएकोमा प्राविधिक सहायताबाहेक एक खर्ब ४६ अर्ब रूपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको छ।

बजेटमा अनुमान गरिएकोमध्ये ४१.४९ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान र ५०.७९ प्रतिशत वैदेशिक ऋण सरकारले प्राप्त गरेको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।