इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट भइरहेको कर छलीको पक्षमा परेका सबै रिट सर्वाेच्चले आज खारेज गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गएको वर्ष गरेको अनुसन्धानमा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर छली गरेको पाइएपछि तत्काल भुक्तानीका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यो निर्देशनविरुद्ध वर्ल्ड लिङ्कले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वाेच्चको फैसलासँगै अब कर भुक्तानीको बाटो खुलेको छ ।