राजस्व स्रोतमा दबाब बढ्दै गएको समयमा गुमेको राजस्व उठाउन सरकारले विभिन्न उपायहरूमाथि बहस सुरू गरेको छ। सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व उठाउन नपाएको भन्दै नयाँ अवधारणाबाट उठाउन सकिने विज्ञहरूले बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा सरकारले गठन गरेको एक समितिले मिनिमम अल्टरनेट ट्याक्स ९म्याट० अवधारणा लागु गर्न सिफारिस गरेको छ।

मिनिमम अल्टरनेट ट्याक्स ९म्याट० लाई न्यूनतम वैकल्पिक कर भनिएको छ। कर कम तिर्ने वा कर नतिर्ने कम्पनीबाट राजस्व बढाउने आधारको रूपमा यसलाई लिइएको छ। करदाताको वित्तीय विवरण नाफामा रहेको, प्राप्त लाभको ठूलो अंश लाभांशको रूपमा भुक्तानी पनि गरेको तर, आयकरसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानले दिने छुट, खर्च कट्टी, सहुलियत लगायतका कारणले गर्दा कम्पनीहरू करको दायित्वमा नदेखिने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कम्तीमा त्यस्ता करदाताबाट न्यूनतम कर लगाउन म्याटको अवधारणा अघि सारिएको हो।

पूर्वअर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार समितिले सरकारलाई यस्तो अवधारणा सुरू गर्न सिफारिस गरेको छ। करको दायरा विस्तार गर्न तथा करको आधार खोज्न यो अवधारणा अनुसार कर उठाउँदा राजस्व संकलनमा देखिएको कमी पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको छ। ‘वित्त प्रणालीमा देखिएको राजस्व संकलनको न्यूनता पूर्ति गर्न र करदातालाई कर तिर्नका लागि बढी जिम्मेवार बनाउन यो अवधारणा अवलम्बन गर्न समिति सिफारिस गर्दछ’, सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यो राज्यको लागि वैकल्पिक कर हो। आयकर कानुन बमोजिम कम्पनीलाई लाग्ने आयकरको दरलाई सामान्य कर दायित्वको रूपमा बुझिन्छ। यदि सामान्य कर दायित्वभन्दा वैकल्पिक कर बढी हुने अवस्थामा सरकारले तत्कालको लागि वैकल्पिक कर लगाउन पाउने व्यवस्था हो। समितिका एक सदस्यका अनुसार यस्तो कर कारोबारको दुई प्रतिशत तोकिएको छ। यदि कुनै कम्पनीले आयका आधार तिर्नुपर्ने करभन्दा कारोबारको दुई प्रतिशत बढी भयो भने वैकल्पिक कर लागु हुनेछ।