अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तर्जुमा गर्नेबारे निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, राजश्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, बजेट लेखन समितिका सहसचिवहरू, मन्त्रालयका सबै महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकहरुलाई राखेर शनिबार बजेटको प्राथमिकताबारे मन्त्री पुनले सामूहिक निर्देशन दिनुभएको हो । मन्त्री पुनले आमजनता र सबै सरोकारवालाले स्वामित्व लिन सक्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समेट्न निर्देशन दिनुभयो। उत्पादन वृद्धिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गरी वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्नेमा आफ्नो जोड रहने उहाको भनाई छ । त्यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योग प्रवर्द्धनमा लगानी र निर्यात प्रवर्द्धनलाई जोड दिनुपर्ने पुनले बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा सत्ता साझेदार दलहरूबीचको न्यूनतम साझा कार्यक्रमभित्र रही विषयगत मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बजेट वक्तव्य तयार पार्न भन्नुभयो। मन्त्री पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिंदै त्यसका लागि सम्वद्ध निकायहरूबीच अन्तरसन्ध स्थापनामा निरन्तर संवाद हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत रोजगारीका थप अवसर सिर्जना हुने अनि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुने खालको नीति बजेटमा आउनुपर्छ’, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘बजेट विनियोजन गर्दा ‘बहुजन हिताय’ भन्ने मान्यताका आधारमा बढीभन्दा बढी जनतालाई छुने र उनीहरूले स्वामित्व लिनसक्ने हुनुपर्छ भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशन छ। मैले तपाईंहरूलाई भन्ने पनि यही नै हो।’

मन्त्री पुनले कृषिजन्य उपज र बजारबीच लिंकेज हुने कार्यक्रम बजेटमा राखिने बताउनुभयो। त्यस्तै बजारको स्थायित्वका लागि उत्पादनको आकारमा वृद्धि जरुरी रहेकामा जोड दिंदै उहाँले कृषि उत्पादनलाई बजार र उद्यमसँग जोड्ने कार्यक्रममा ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री पुनले मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग आसपास क्षेत्रमा नयाँ बजार र आर्थिक केन्द्र स्थापना गर्ने विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न निर्देशन दिनुभयो। त्यस्तै स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानलाई आर्थिक वर्षको बीचमा संशोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न तथा ससर्त अनुदानका कार्यक्रमहरू घटाउन उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

राजश्वको अनुमान र राजश्व परिचालनबीचको दूरी कम गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थान सुधारलाई जोड दिने आफ्नो नीति रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक सुरक्षा, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै महिला, दलित, अपांगता भएका र पिछडिएका क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिनुभयो ।