कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले दुग्धजन्य पदार्थमा कर लगाउनु नहुने बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री साहले दुग्धजन्य पदार्थमा कर लगाउनु नहुने बताउनुभएको हो ।

मन्त्री साहले दुग्धजन्य पदार्थमा कर नलगाउने विषयमा अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका प्रमुखसँग कुरा भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले दुधको बजारीकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । डिडिसीले दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर पठाएकाले सो रकम किसानको हातमा छिट्टै पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री साहले माछापालक किसानहरुलाई पनि ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा कुनै एउटा क्षेत्रलाई खोरेतमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर त्यहीँबाट बजारीकरण र निर्यात गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री साहले चैते धान उत्पादनमा पनि सरकारले प्राथमिकता दिने बताउनुभयो । उहाँले चैते धानको उत्पादनलाई बढाउनसके नेपाल अझ धानको आत्मनिर्भरतातिर अगाडी बढ्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले युरिया मल आगामी असारसम्मलाई पुग्नेगरी मौज्दात रहेको बताउनुभयो । उहाँले भारतबाट ५१ हजार टन डिएपी मल ल्याउन लागिएको जानकारी दिँदै त्यसले सबैलाई प्रशस्त मात्रामा पुग्ने बताउनुभयो ।

सचिव शर्माले आगामी वर्षको बजेटको लागि पनि १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चिततामा गएर साउनदेखि मंसिरसम्म चाहिने रासायनिक मलको आपूर्तिको लागि टेण्डरमा जाने निर्णय भइसकेको पनि बताउनुभयो ।