भारत सरकारले नागरिकता कानुन लागू गर्ने विवादास्पद नियम तयार पारेको छ । यसलाई मुस्लिम विरोधी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) अनुसार बनेको यो नियम पारित भएमा पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानका गैर मुस्लिम धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई भारतमा नागरिकता दिने बाटो खुल्नेछ ।

सन् २०१९ मा सीएए कानुन पारित भएको थियो । त्योबेला ठूलो विरोध प्रदर्शन हुँदा कयौँको ज्यान गएपछि नियमहरू तयार पारिएका थिएनन् । तर, अहिले नियमहरू तयार पारिएको गृहमन्त्री अमित शाहले बताउनुभएको छ ।नियम पारित भएमा सन् २०१४ को डिसेम्बर ३१ तारिख अघि नै भारत पुगेको प्रमाण पेस गर्न सक्ने बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाईहरूलाई भारतीय नागरिकता पाउने बाटो खुल्नेछ ।

चुनाव नजिकिँदै गर्दा मुस्लिम विरोधी नियम तयार गरेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भोट बढाउने गलत प्रयास गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । नयाँ नियमले श्रीलंकाबाट आएका तमिल शरणार्थीहरु र म्यानमारबाट आएका रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थीहरूलाई नागरिकता दिने कल्पना गरेको छैन । देशका २० करोड जना मुस्लिमहरुलाई सताउने गरी मोदी सरकारले नियम पारित गरेको भन्दै विरोध र आन्दोलन शुरु भएको छ ।  भारतमा आउँदो मे र जुन महिनामा आम चुनाव हुँदैछ ।