सरकारले पाँच वर्षका लागि अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिएको छ । राष्ट्र्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १६ ख ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै २०८५ असार मसान्तसम्मका लागि कायम रहनेगगरी गत पुष ५ गते यस्तो निर्णय भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको हो ।वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.दिपककुमार खरालका अनुसार सरकारले निर्णय गरेको मितिले पाँच महिनाभित्र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना तयार गरी पेश गर्ने, सो व्यवस्थापन योजना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा तीनको उपदफा एक क बमोजिम राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले एक महिनाभित्र स्वकिृत गर्ने तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले त्यसै बमोजिम संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नेछ ।

कोषले संरक्षण क्षेत्रको थप व्यवस्थापन जिम्मेवारी सुम्पिएको अवधि देखि नै अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा तीनको उपदफा ६, दफा सातको उपदफा एक र दुईसँग सम्बन्धित अनुसूची चार बमोजिम प्राृकति स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने भनिएको छ ।अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको अनुगमन, मुल्यांकन, व्यवस्थापन र समन्वयका लागि छुट्टा छुट्टै संरक्षण क्षेत्र समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा वन तथा वातावरणमन्त्रीको अध्यक्षतामा ८ सदस्यीय सरक्षण क्षेत्र समन्वय परिषद् रहने जसको सहअध्यक्ष गण्डकी प्रदेश सरकारको वन क्षेत्र हेर्ने मन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

संरक्षण क्षेत्र समन्वय परिषद्, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति र उपभोक्ता समितिको बैठक एवम अनुगमन, मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी कार्यको आवश्यक व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले गर्नुपर्ने भनिएको छ ।