चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल हुन नसकेको देखिएको छ।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणअनुसार गत मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारले गरेको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ।यो अवधिसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २६.०७ प्रतिशत आम्दानी भएको छ भने २५.८७ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो। मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारको बजेट खर्च ४ खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २५.८७ प्रतिशत रहेको छ।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पहिलो पाँच महिना अवधिमा चालु खर्च ३१.५३, पुँजीगत खर्च ११ दशमलव ९४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १८.५२ प्रतिशत छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएकामा मंसिर मसान्तसम्ममा तीन खर्ब ५९ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख बराबर खर्च भएको छ।पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबरको वार्षिक बजेट रहेकामा हालसम्म रू ३६ अर्ब छ करोड तीन लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ लाख ३६ हजार बराबर वार्षिक विनियोजन रहेकामा हालसम्म ५६ अर्ब ९३ करोड ९७ लाख बराबर खर्च भएको छ।चालु आवको पहिलो पाँच महिना अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको देखिँदैन। चालु आवका लागि कूल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको २६.०७ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड ४२ लाख बराबर मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ।

यो अवधिसम्मको सरकारको आयव्ययको विश्लेषण गर्दा आम्दानीको तुलनामा ६९ अर्ब सात करोड १५ लाख बढी खर्च भएको छ। अर्थात् पाँच महिना अवधिमा ६९ अर्बभन्दा बढीको बजेट घाटा सरकारले व्यहोरेको छ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब ६ करोड २१ लाख बराबर सङ्कलन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

त्यस्तै ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारी लक्ष्य छ।चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती पाँच महिनामा कर राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको २५ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ३७ अर्ब १८ करोड ६७ लाख छ भने गैर कर राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको २२ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब २४ करोड २५ लाख बराबर छ। चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारले दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिएको छ।