प्रदेश नं. २ लाई थाती राखेर भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । केही छिटफुट घटना भए पनि सोचेभन्दा उत्साहपूण रुपमा सम्पन्न भएको यो निर्वाचनले लामो समयदेखिको राजनीतिप्रति देखिएको निराशालाई आसामा परिणत गराएको छ । यो निर्वाचनले २० वर्षदेखिको रिक्त स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको पूर्णता मात्र गरेन, बरु राजनीतिक निकासका केही दुरगामी उपलब्धिहरु पनि प्राप्त गरेको छ । संक्रमणकालीन उतारचढावमा लामो समयदेखि अल्मलिएको राजनीतिलाई लिगमा ल्याउने काम गरेको यस निर्वाचनका केही महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु छन् ः

१. संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो ः

दुई पटकको संविधानसभापछि अथक प्रयासबाट बल्लबल्ल २०७२ मा संविधान जारी भयो । संविधान बनाउन जति कठिन भयो त्यसको कार्यान्वयन त्योभन्दा कम कठिन छैन भन्ने आँकलन गरिएको थियो । संविधान कार्यान्वयनका धेरै पाटाहरु भए तापनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ तीन तहको निर्वाचन गराउने कुरा थियो । तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसक्दा झण्डै ६० प्रतिशत संविधान कार्यान्वयन भैसक्ने हुँदा पनि निर्वाचनलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको थियो । २० वर्षदेखिको स्थानीय तहको रिक्तता र राजनीतिक दलहरु बीचको तिक्तताको आँकलन गरेर कतिपय विश्लेषक र सर्वसाधारणले समेत निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिरहेका थिए । चुनाव नभएको भए संविधान नै असफल हुने संभावना पनि छँदै थियो । तर यी सबै आशंका र जटिल परिस्थितिलाई चिर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यसले राजनीतिकवृत्तमा मात्र नभएर आमनागरिकहरुमा समेत उत्साहको सञ्चार गरायो । निराशामा आसाका किरण थपिए । संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित ग¥यो ।

२. संक्रमणकालीन राजनीतिको अन्त्यतर्फको यात्रा ः

देशको राजनीति लामो समयदेखि संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । संक्रमणकालमा यस्तो त भैहाल्छ नि भन्दै हरेक कामहरु कामचलाउ हुँदै आएका छन् । यसले राजनीतिक निकास मात्र रोकिएको छैन, विकास पनि ठप्प भएको छ । लामो समयदेखि स्थानीय निकायहरु कर्मचारीको भरमा र सर्वदलीय संयन्त्रको बलमा चलिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिविहीन कामचलाउ व्यवस्थाले गर्दा बजेट दुरुपयोग भैरहेको अवस्था छ । राजनीतिमा सहमतीय पद्धतिको नाममा विधि र प्रक्रिया सधैँ छायाँमा पर्दै आएको छ । यी सबै विकृतिको कारक जनप्रतिनिधिको अभाव हो । तर अब स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भने संक्रमणकालीन राजनीतिको नाममा मौलाएका यस्ता कामचलाउ व्यवस्थाहरु विस्तारै निष्कृय हुँदै जनप्रतिनिधिमूल निकायहरु सक्रिय हुँदै जानेछन् । यसले गर्दा संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य हनेछ । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यको महत्वपूर्ण पाइला भएको छ ।

३. स्थानीय तहमा अधिकारको सुनिश्चितता ः

जनआन्दोल २०६२÷६३ को एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको अन्त्य हो । केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको अन्त्यको लागि अधिकार स्थानीय तहमा लैजानपर्छ । केन्द्रको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्न सके मात्र गणतन्त्रको वास्तविक फल जनताले प्राप्त गर्दछन् । गाउँ गाउँमा अधिकार विनाको गणतन्त्र कागजी गणतन्त्र मात्र हुन्छ । अधिकारका माध्यम भनेकै जनप्रतिनिधि हुन् । निर्वाचन विना जनप्रतिनिधि संभव थिएन र जनप्रतिनिधि विना गाउँगाउँमा अधिकार पु¥याउन संभव थिएन । त्यसैले जनप्रतिनिधिको माध्यमबाट यस निर्वाचनले गाउँगाउँमा, टोलटोलमा र घरघरमा अधिकार विनियोजन ग¥यो । अधिकारको विकेन्द्रीकरण भएपछि अब सदरमुकाम वा राजधानी धाउनुपर्ने धेरै अधिकारहरु गाउँ गाउँमा पुग्यो । जनताको दृष्टिबाट हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनको यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।

४. संघीयता कार्यान्वयन ः

संघीयताको कार्यान्वयनको लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारको गठन सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । पहिलो चरणमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भई अधिकार गाउँमा पुग्दा संघीयताको कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कार्य भएको छ । केहीले भन्ने गरेको नेपालमा कहिल्यै संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन भन्नेहरुलाई पनि यो निर्वाचनको सफलताले मुखमा बुझो लागाएको छ । जति अधिकार विकेन्द्रीकरण भयो त्यति नै संघीयता मजबुत हुने हुँदा पनि यो निर्वाचन संघीयताको कार्यान्वयन सन्दर्भमा विशेष महत्व छ । संघीयता कार्यान्वयनको गाडी गुड्न थालिसकेको छ, मात्र अब लक्ष्यमा पुग्न बाँकी छ । सुरुवात गर्नु नै आधा काम हो भन्ने भनाइलाई मान्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचनले संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

५. आगामी निर्वाचनलाई उत्साह ः

कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरु संविधान बन्दै बन्दैन, संविधान बने पनि कार्यान्वयन हुँदैहुँदैन भन्ने धारणाहरु पनि राख्थे । यो निर्वाचनले त्यस्ता धारणालाई गलत सावित ग¥यो । संविधान संशोधन अगाडि निर्वाचन हुनुहुन्न भने राजनीतिक दलको प्रभाव भनिएको क्षेत्रमा समेत उत्साहपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न भयो । उत्साहपूर्ण रुपमा भएको निर्वाचनले जनता निर्वाचनका लागि कति आँतुर रहेछन् भन्ने सन्देश दिएको छ । निर्वाचन त हुँदै हुँदैन भन्ने केही झिना मसिना गलत हल्ला फिँजाउनेहरुलाई सफल निर्वाचन स्पष्ट उत्तर भएको छ । खासगरी भ्रमको खेती गर्ने र संक्रमणकालमा फाइदा उठाउन चाहनेहरुले राजनीति सही बाटोमा हिँडेको त्यति रुचाउँदैनन् । तर त्यस्ता गलत हल्ला गर्नेहरुका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको उदाहरण नै पर्याप्त छ । यसले प्रदेश नं. २ को बाँकी रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन, माघआगाडि गरिसक्नुपर्ने प्रदेशको निर्वाचन र संघीय सरकारको निर्वाचनलाई समेत उत्साह मिल्नेछ ।

६. सरकारको सफलता ः

निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार गठन हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्यभार नै सरकारको प्रमुख कार्य हुनेछ भनिएको थियो । देउवा सरकार गठन हुँदा पनि स्थानीय तहको बाँकी निर्वाचन गर्ने अभिभार थियो । ३ प्रदेशमा प्रचण्डको सरकारबाट र २ नं प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा देउवा सरकारबाट स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । कतिपय सरकारहरु गर्छु भनेको कार्य नगरी विस्थापित भएका उदाहरण पनि धेरै छन् । तर प्रचण्ड र देउवाको दुवै सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर आफ्नो महत्वपूर्ण अभिभारा पूरा गरेको छ । अन्य केही कमी कमजोरीका बाबजुद सरकार आफ्नो महत्वपूर्ण लक्ष्यमा पुग्न सफल भएको छ ।

७. आगामी दिनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र ः

स्थानीय तहको निर्वाचनको सफलताले यस सरकारको प्रमुख काम पनि निर्वाचन नै हो भन्ने कुरा स्थापित गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट संविधान कार्यान्वयनको रेल लिगमा हिँडिसकेको हुँदा अब सरकारले लिगमा भएको रेल कुदाए मात्र पुग्छ । २ नं प्रदेशको बाँकी स्थानीय तहको निर्वाचन र अरु दुईवटा निर्वाचन पनि यही निर्वाचनको सफलताको उत्साहपूर्ण वातावरणमा  सजिलै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । विगत केही समयदेखि हाम्रो राजनीतिक वातावरण धुमिल थियो । कतिपय अवस्थामा अबको राजनीति कता जाला भन्ने अन्यौलपूर्ण स्थितिको सिर्जना पनि नभएको होइन । तर अब सबै अन्यौलको अन्त्य हुने दिशामा राजनीति अगाडि बढिसकेको छ । सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले देशलाई निकासको लिगमा चढाएको छ ।

निकासको लिगमा चढेको राजनीतिलाई तीनवटै तहको निर्वाचनद्वारा अन्तिम विश्राममा पु¥याइ यो राजनीतिक उपलब्धिलाई सकुशल अवतरण गराउनुपर्दछ । नयाँ सरकारको काँधमा यो जिम्मेवारी छ । यति गरे देशले राजनीतिक निकास पाउँदछ ।  राजनीतिक निकासपश्चात् देश विकासको कित्तामा प्रवेश गर्नुपर्दछ । राजनीतिक अस्थिरतामा विकासले गति लिन नसक्ने हुँदा पनि निर्वाचनको माध्यमद्धारा राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता गर्नु ज्यादै महत्वपूर्ण थियो । जुन कुराको जग स्थानीय तहको निर्वाचनले हालिसकेको छ । राजनीतिक स्थिरताको महल आगामी प्रदेश र संघीय निर्वाचनले ठड्याउने छ । चुनावसँगै नागरिकहरुमा सकारात्मक उत्साह र आसा पलाएको छ । विगतका आशंकाहरु विस्तारै छायाँमा पर्न थालेका छन् । यो आसालाई मर्न नदिन अब संमृद्धिको बाटोमा उक्लनुपर्छ । अब समृद्धिको यात्रामा पाइला चाल्न सके मात्र गणतन्त्र मजबुत हुन्छ । यो यात्राका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन कोशेढुंगा सावित भएको छ ।