इजरायलको संसदले विपक्षी दलहरुको ब्यापक बिरोधकाबीच न्यायिक सुधार सम्बन्धी पहिलो कानून पारित गरेको छ । सरकारका निर्णय अदालतले खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था हटाउन पाउने गरी प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले ल्याउनुभएको न्यायीक सुधार योजना इजरायली संसदबाट अनुमोदन भएको हो ।लगातारको चर्को विरोधकै बीच सोमबार त्यहाँको संसद नेसेटले पहिलो कानून पारित गरेको हो । संसदमा भएको मतदानमा बिधेयकको पक्षमा ६४ मत परेको थियो भने बिपक्षमा मत नै परेन । बिधेयकका सम्बन्धमा इजरायली संसदमा ३० घण्टासम्म चलेको बहस ब्यर्थ भएपछी अन्तमा मतदान प्रक्रिया अघि बढाईएको थियो ।

नयाँ कानून अनुसार अब अदालतले मन्त्रीपरिषद र मन्त्रीहरुको फैसलामा कुनै हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले अदालत भन्दा माथि रहि मनोमानी ढंगले निर्णय गर्ने गरेको भन्दै ब्यापक बिरोध भइरहेको बेलामा यो बिधेयक पारित भएको हो । राजधानी जेरुसलम लगाएत बिभिन्न शहरहरुमा हजारौं प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ । लामो समयदेखि सत्ता राजनीतिमा रहेका प्रधानमन्त्री नेतेन्याहुमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा छानविन भईरहेको छ ।

त्यसैलाई निस्तेज पार्न उहाँले न्यायिक सुधारको नाममा अदालतको अधिकार कटौती गर्ने कानून ल्याउनुभएको आरोप विपक्षीहरुले लगाएका छन् ।