निर्वाचन आयाेगले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।सोमवार गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई कान्तिपथमा रहेकाे आफ्नाे कार्यालयमा आमन्त्रण गरेर आयाेगले सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खोरज गरी जिल्ला प्रशासनको इकाइ राख्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले आफूहरूसँग कुनै पनि छलफल र परामर्शविना जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गरेकोमा आयाेगले आपत्ति जनाएकाे छ ।

गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आफूहरूसँग कुनै छलफल,परामर्श र तयारी नगरि एकाएक आयोग मातहत रहेका कार्यालयहरू खारेज गर्नु जायज नभएको बताउनुभएकाे जानकारी दिनुभयाे । उहाँले आयोगका शाखा कार्यालयहरू राख्ने कुरा संविधानमा नै व्यवस्था गरी आयोगलाई कतिपय जिम्मेवारीहरू तोकिएको बताउनुभयो । उहाँले आयोगको अधिकार प्रत्यायाेजनबाट जिल्ला कार्यालयमार्फत गर्ने व्यवस्थालाई बजेट वक्तव्यको माध्यमबाट खारेज भएर आएको कुरामा आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।

प्रवक्ता पाैडेलले गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकाे जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारको बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दा चुनावकाे स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । सरकारले ल्याएको अहिलेको व्यवस्था पञ्चायतकालको व्यवस्था रहेको उहाँकाे टिप्पणी छ । उहाँले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दा चुनावलाई स्वतन्त्रता र निष्पक्षता राख्ने विषयमा धेरै समस्या आई चुनावमा प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । प्रवक्ता पाैडेलले ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा ३० करोड रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुने बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दैमा सरकारको ठूलो खर्च कटौती नहुने जिकिर गर्नुभयाे ।