नेपाल चामल, तेल, दाल, उद्योग सङ्घले तोरीको तेलमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।आइतवार सङ्घले काठमाण्डाैमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तोरीको तेलमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । सङ्घले तोरीको तेल अत्यावश्यक खाद्य वस्तु भएको भन्दै अवैधरूपमा भित्रिने तोरीको तेलका कारण स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुन थालेको बताएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका अध्यक्ष सुबाेध गुप्ताले सरकारले स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुन नदिनका लागि १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा तोरीको तेल उत्पादन गर्दा एक प्रतिशत कच्चा पदार्थ र १३ प्रतिशत भ्याट रहेको बताउनुभयो । उहाँले भारतमा तोरीको तेल उत्पादन भएकाले सीमा नाकाबाट अवैधरूपमा तोरीको तेल आइरहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा तेल उद्योगलाई बचाउनका लागि सरकारले चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्ने र १३ प्रतिशत कर खारेज गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । सरकारले सङ्घका दुई वटा माग सम्बोधन नगरेसम्म भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अध्यक्ष गुप्ताकाे भनाइ छ ।

सङ्घले भारतमा कृषि उत्पादनमा मल, बिउलगायतका क्षेत्रमा सहुलियत र तोरी तेलमा भ्याट नलाग्ने भएकाले भारतीय तोरी तेल नेपाली तोरीको तेलभन्दा लगभग २५ प्रतिशत सस्तोमा बिक्री भइरहेको बताएको छ । सङ्घले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण अनधिकृत व्यापारले नेपाली बजारमा प्रोत्साहन पाइरहेको बताएको छ । यस्तै सङ्घले बैंक ब्याज एकल अङ्क हुनुपर्ने, विद्युत् अनुदान तथा अन्य सुविधा हुनुपर्ने र क्रेडिट एक्ट लागू हुनुपर्ने माग राखेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउन आन्तरिक उत्पादन र स्वदेशी उद्योगहरूलाई निश्चित नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको सङ्घको माग छ ।