नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले तथ्यांक विभागको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणले मुलुक आर्थिक मन्दिमा फसेको निश्चित भएको बताउनुभएको छ ।आइतबार काठमाडौंमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन–२३ मा बोल्दै सांसद चौधरीले यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद चौधरीले सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्ने,एडिवि र विश्व बैंकले ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेपनि अपेक्षा भन्दा ४ गुणा कम आर्थिक वृद्धि हुने तथ्यांक विभागले देखाएको बताउनुभयो ।

उहाँले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्याको अवस्था र चुनौतीको विगतमा कहिल्यै नआएको बताउनु भयो । उहाँले चालू आर्थिक वर्षमा करिव साढे १० महिनामा राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा करिब ५१ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वार्षिक करिब १४ खर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यमा वैशाख २० सम्म ७१६ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भएको पनि बताउनुभयो ।सांसद चौधरीले विगत ५५ वर्षको इतिहासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको अवस्थामा समेत गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व ऋणात्मक नभएको बताउनुभयो । उहाँले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक नभए पनि राजस्व संकलन ऋणात्मक हुने देखिएको बताउनुभयो । उहाँले कृषि,सेवा क्षेत्रसहित उत्पादनमुलुक क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले जीडीपीमा पिलरहरु अत्यन्त समस्यामा देखिएको पनि बताउनुभयो । उहाँले उत्पादनमुलुक उद्योगहरुमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म घटेको सरकारका रिपोर्टहरुले पुष्टि गरेको दावी गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र हतोत्साहित रहेको भन्दै बजारमा मन्दिका लक्षणहरु देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ३५ प्रतिशत उद्योगहरु विस्थापित भएको भन्दै मुख्य व्यापारीक केन्द्रका सटरहरु खुल्न छाडेको बताउनुभयो ।

उहाँले मुलुकको समग्र वित्तीय क्षेत्र गम्भिर समस्या लक्षणहरु देखापरेको दावी गर्नुभयो । सांसद चौधरीले बैंकहरुको खराब कर्जा गत वर्षको तुलनामा दोब्बर वृद्धि हुँदै २.६३ प्रतिशत पुगेको भन्दै ४ प्रतिशत पुग्ने देखिएको बताउनुभयो । उहाँले ऋण तिर्न नसकेर बैंकको कालो सूचीमा पर्नेहरुको सख्या दोब्बर पुगेको बताउनुभयो । उहाँले गत बैंकको कालो सूचीमा पर्ने २२ हजार पुगेको चालू आर्थिक वर्षमा ४८ हजार भन्दा माथि पुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारले चालू खर्च राजश्वबाट धान्दै आएपनि यो वर्ष यसमा नराम्रोसँग चुकेका बताउनुभयो । उहाँले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको लागि समयमा नै काम नगरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले चालू खर्च कम गर्ने र पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने र बजेटमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने बारम्बार संसदमा आवाज उठ्दा समेत अहिलेसम्म सुधार हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । सांसद चौधरीले २०७४ सालपछिका सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनारावलोकन आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत नगरेको बताउनुभयो । सरकारले विकास निर्माणको प्रक्रियालाई ट्रयाकमा ल्याउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।