देशमा उपलब्ध खनिज सम्पदाको दिगो विवेकपूर्ण र यथोचित सदुपयोग गरी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक, चलायमान समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउँदै राष्ट्रको समग्र विकासमा योगदान पु¥याउने उद्धेश्यले राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४ पारित गरिएको छ । यस नीतिले नेपालमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा नेपालमा रहेको खनिज सम्पदाको अधिकतम उपयोग एवं विकास गर्ने वातावरण बनाएको छ ।

उद्देश्यहरू
क) मुलुकमा उपलब्ध खनिज स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन, उपयोग एवं दिगो विकास गर्दै राष्ट्रको आर्थिक समुन्नतिमा योगदान पु¥याउने ।
ख) खनिज कार्यलाई सरल, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण एवं सङ्घीय ढाँचा अनुरूप संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने ।
ग) खनिज सम्पदाको उपयोग, विकास एवं नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र प्रवद्र्धनका लागि प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने ।

२. बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी नयाँ नीति, २०७३ पारित भएको छ । यस नीतिले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धनमा, बौद्धिक सम्पत्तिका विधाहरुको व्यवसायीकरणका लागि प्रोत्साहन र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको अधिकार प्रचलनका लागि सशक्त कानुनी र संस्थागत व्यवस्थामा जोड दिएको छ । यस नीति अनुसार ऐनको निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति लिने क्रममा रहेको छ । यसले नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सघाउने छ ।

३. पेट्रोलियम नियमावली, २०४१ मा (समसामयिक संशोधन गरी) पाँचौ संशोधन गरी समसामयिक सुधार गरिएको छ । यस संशोधित नियमावलीले पेट्रोलियम अन्वेषण/विकास कार्यका लागि कम्पनी छनौट गर्ने कार्यमा सहजीकरण हुनेछ । (राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुन साथै कार्यान्वयनमा आउने) असार १५ गते भित्रमा ग्लोबल टेण्डर आब्हान गरिसक्ने ।

४. धनगढी देखि विराटनगर सम्म १० वटा ब्लकको पहिचान भएको र ती सबै ब्लकमा ग्लोबल टेन्डर मार्फत प्रस्ताव आब्हान गरिने ।

राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४ को मुख्य विशेषताहरू
क) वर्तमान भौगर्भिक अध्ययन अनुसन्धान एवं खनिज अन्वेषण तथा विकास कार्यहरूको हालसम्मका प्रयासहरू, खनिज कार्यको वर्तमान अवस्था, मुख्य समस्याहरू, चुनौतीहरू र नीतिको औचित्यतालाई राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४ को प्रारम्भिक परिच्छेदमा समावेश गरिएको ।

ख) राष्ट्रको आर्थिक विकासमा खनिज क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान र भूमिकालाई सार्थक रूपमा स्थापित गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभिवृद्धि र समृद्ध मुलुक निर्माण गर्नको लागि राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४ तर्जुमा गरिएको ।

ग) विगतमा नेपालमा खनिज सम्पदाको विकास नहुनुमा समय सान्दर्भिक नीति, ऐन, नियम तयार नहुनु, यथेष्ट लगानी नहुनु र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न नसकिनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव र नयाँ प्रविधिको समुचित उपयोग नहुनु पनि समस्याको रूपमा देखिएको ।

घ) खनिजको अन्वेषण, विकास र उत्पादन कार्यलाई अगाडि बढाउन आगामी दिनमा यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नु, यसमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्नु, विभिन्न क्षेत्रगत नीतिमा एकरुपता र समन्वय ल्याउनु र यसमा नेपाल सरकारको लगानीलाई उच्च तुल्याउनु समेत चुनौतीका रूपमा रहेका ।

ङ) खनिज सम्पदाको वैज्ञानिक र अधिकतम उपयोग मार्पmत दोहारो अङ्क सहितको समतामूलक आर्थिक वृद्धि कायम गर्दै अति कम विकसित राष्ट्रबाट विश्वको मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने गरी मुलुकले आत्मसात् गरेको सङ्कल्पलाई मूर्तरुप प्रदान गर्न समेत राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४ को तर्जुमा र कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन गएको ।

५. रसुवा जिल्लामा रहेको जस्ता र सिसा खानी उद्योग लामो समयसम्म सञ्चालन हुन नसकेकोमा यस उद्योगको सञ्चालन गर्ने कम्पनी नेपाल मेटल कम्पनी लिई. मा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरी यस उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । यसका लागि इच्छुक लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चितताको लागि वाणिज्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवालाहरु निकायका प्रतिनिधि समेत राखी तयारी कार्य असारको पहिलो हप्ता भित्र वैदेशिक लगानी भित्राई सक्ने ।

६. उद्योग क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि पर्यटन र जलविद्युतका साथै पाँचवटा प्राथमिकता निर्धारण गरी अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान बढाउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आगामी आ.व. ०७४/७५ लाई आँखाको लेन्स  उत्पादन वर्ष, आ.व. ०७५/७६ लाई छाला तथा गार्मेन्ट वर्ष, आ.व. ०७६/७७ लाई इलेक्ट्रिक भेइकल वर्ष, आ.व. ०७७/७८ लाई कृषि तथा वन्यजन्य उत्पादन तथा बजारिकण आ.व. ०७८/७९ लाई खानी तथा खनिज वर्ष घोषणा गरी तत् तत् क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार गरिएको ।

७. राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउने र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिई. सँग गाभ्ने ९ःभचनभ० प्रक्रिया यही साउन १ गते देखि अगाडि बढाइनेछ ।

८. कुनै विशेष उद्योगहरुले विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न खोजेमा सो क्षेत्रमा जाने सार्वजनिक पूर्वाधारमा नेपाल सरकारबाट उद्योगको प्रकृति र लगानी, रोजगारीको स्थिति हेरी लगानी गरिनेछ । हाल छाला जुत्ताका व्यवसायी उद्योगले यस सम्बन्धी विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न इच्छा देखाएको छ । यसका लागि उक्त क्षेत्रमा पुग्ने पहुँच मार्ग निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पहल भइरहेको ।

९. ७५ वटै जिल्लाबाट प्रत्येक जिल्लाका एक–एक जना पर्ने गरी उत्कृष्ट महिला उद्यमी छान्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र यसै महिनाको अन्त सम्ममा एक समारोह आयोजना गरी पुरस्कार वितरण तथा सम्मान गरिनेछ ।

१०. नवलपरासीको धौवादी क्षेत्रमा रहेको फलाम खानीको उत्खनन्का लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामा उत्खनन् सुरु गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाईने ।

११. नेपाल र चीन सरकारबीच Cross Boarder SEZ स्थापनाको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको । नेपाल सरकारले हिमाल, तराई र उपत्यकामा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको सन्दर्भ उठाएको ।