राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने मार्गमा रहेको बतााउनुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले मानव अधिकार, समानता र भेदभावरहित सिद्धान्तहरूलाई अंगीकार गर्दै नेपालले समानता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोजगारी तथा समावेशी सामाजिक प्रबन्धहरुमा लगानी गरिरहेको पनि बताउनुभयो । आइसल्यान्डमा आयोजित विश्वका महिला राजनीतिज्ञहरूको सञ्जाल ‘वुमन पोलिटिकल लिडर्स्’को कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालले संघीय र प्रादेशिक विधायिकाहरूमा एक तिहाई महिलाहरूको प्रतिनिधिको सुनिश्चित गरेको तथा त्यसका लागि आवश्यक सुदृढ संवैधानिक व्यवस्था गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो ।राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमा निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, सरकारी तथा निजी संस्थानहरुजस्ता क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वमा अभिवृद्धि भइरहेको बताउनुभयो । सबै प्रकारका लैंगिक हिंसा, पूर्वाग्रह, तथा कुरीतिविरुद्धको लडाइँ जित्न बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले त्यसका लागि अटल र इमान्दार प्रयासलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।

‘हाल नेपालमा हामी मानव अधिकार, समानता, भद्भावरहित रुपान्तरणका सिद्धान्तहरु आत्मसात गरिरहेको समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने मार्गमा छौं । समानता र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणका लागि हामीले शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोजगारी तथा समावेशी सामाजिक, राजनीतिक प्रबन्धहरुमा लगानी गरेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग संघीय तथा प्रादेशिक विधायिकाहरुमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व एक तिहाई सुनिश्चित गरिएको छ । साथै यसको लागि सुदृढ संवैधानिक आधारशीलासमेत रहेको छ । हालसालै सम्पन्न स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा ४१ प्रतिशत राजनीतिक पदहरुमा महिलाहरु निर्वाचित हुनु भएको छ । निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, सरकारी तथा निजी संस्थानहरुजस्ता क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वमा अभिवृद्धि भइरहेको छ । तथापि राष्ट्रिय जीवनमा सम्पूर्ण लैगिक समानताको लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रो लामो यात्रा अझै जारी छ । सबै प्रकारका लैगिक हिंसा, पूर्वाग्रह, तथा कुरीतिविरुद्धको लडाइँ जित्न बाँकी नै रहेको छ ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि स्रोत, साधन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि छरितो तथा पारदर्शी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि विश्व समुदायलाई आह्वान गर्नुभयो। नेपालको हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनमा कुनै पनि भूमिका नरहे पनि जलवायु परिवर्तनको असर भोग्नु परिरहेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यसको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि नेपालले उच्च प्रतिबद्धताका साथ काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले त्यसको सामना गर्न स्रोत, साधन र क्षमताको अभाव पनि उत्तिकै टड्कारो रुपमा रहेको उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको कारण लाखौं मानिसहरुको जीवन जोखिममा परेकाले त्यसको प्रभाव न्यूनीकरणमा सबैले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।