लामो समय जनप्रतिनिधि विहिनको रूपमा रहेका स्थानीय तहहरु आगामी वैशाख ३१ को निर्वाचन पश्चात् नयाँ स्वरूपमा सञ्चालन हुनेछन । केन्द्रमा पार्टीहरू बिच संविधान संशोधनको विषयमा विवाद जारी भए पनि जनताहरू चुनाव कहिले होला र आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्य चाडो अगाडी बढ्ला भन्ने प्रतीक्षामा रहेका छन् । पंचायती व्यवस्थामा रहेका गाउँ, नगर, जिल्ला, अञ्चल तथा क्षेत्रको संख्यात्मक र संरचनागत फेरबदल हुँदै चारहजार स्थानीय तहलाई ७४४ मा झार्दै दशकौं देखिको ढाँचामा परिवर्तन गरिएको छ ।

विगत बिस वर्ष देखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि बिहिन छन्, कर्मचारीको भरमा गाउँ चलिरहेका छन्, विनियोजित रकम खर्च हुन सकिरहेका छैनन्, खर्च भएका रकमहरु सही ठाउँमा भएका छैनन्, स्थानीय तहका कर्मचारी कसैको नियन्त्रणमा नहुने हुँदा जिल्लाको सेरोफेरोमा नै घुम्ने हुँदा जनताले कामको लागि जिल्ला तिर सचिव खोज्दै हिड्नु पर्ने बाध्यता रहेका छन् ।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार स्थानीय निकाय पुनर्सरचना पश्चात् ४ महानगरपालिका, १३ उप-महानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ ग्रामपालिका कायम भएका छन् । आयोगले ७१९ निकाय प्रस्तावित गरेकोमा सरकारले कुल स्थानीय निकाय ७४४ बनाउने निर्णय गरि सोही मुताविक निर्वाचन हुने तयारी हुँदैछ । सबै पालिकामा गरि ६,६८० वार्डहरु रहने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । नयाँ संरचनामा ७४४ प्रमुख, ७४४ उपप्रमुख, ६६८० वार्ड प्रमुख र २६,७२० वार्ड सदस्य गरि जम्मा ३४,८८८ पदाधिकारीको ५ बर्षे कार्यकालको लागि निर्वाचन हुँदैछ । २०५६ मा भएको स्थानीय चुनावमा गर्भमा भएको व्यक्ति आज मतदान गर्न लाएक भएको छ । नयाँ पुस्ताको बिचमा हुन लागेको यस निर्वाचनले परिस्कृत नेतृत्व छनौट गर्ने अवसर समेत प्राप्त भएको छ ।

संविधानको भाग १७ को स्थानीय कार्यपालिकाको दफा २० जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको उपदफा २ बमोजिम जिल्ला सभामा जिल्ला भित्रका गाउपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख रहने र सोही सभाले जिल्ला समन्वय समितिको गठन गर्ने प्रावधान छ ।

महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा एक मेयर, एक उपमेयर, हरेक वार्डमा वार्ड प्रमुख र चार सदस्य हुनेछन भने ग्रामपालिकामा एक अध्यक्ष,एक उपाध्यक्ष, हरेक वार्डमा वडा प्रमुख र चार सदस्य रहने गरि चुनाव हुँदैछ । हरेक चार सदस्यमा समान महिला सहभागिता र मेयर र उपमेयरमा समेत महिला एक हुनुपर्ने प्रावधानले गर्दा नयाँ संविधानले महिलालाई समेत विकास निर्माणमा समान सहभागिता गराउन खोजेको छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि विसं २०७३ फागुन ९ गते १८ वर्ष उमेर पुगेका र निर्वाचन कार्यालयमा नाम दर्ता गराएका व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगले मतदाताका रूपमा मान्यता प्रदान गर्दै जारी गरेको मतदाता नामावलीमा एक करोड ४० लाख ५४ हजार ४८२ (पुरुष ७० लाख ६९ हजार ७१४, महिला ६९ लाख ८४ हजार ६२५ र तेस्रोलिङ्गी १४३ जना) मतदाता कायम भएका छन् । प्रवासमा रोजगारीको सिलसिलामा रहेका मतदान गर्न योग्य लाखौँ नेपालीहरूलाई समावेश गर्ने हो भने मतदान गर्न योग्य सङ्ख्या अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ । प्रवासमा काम वा पढ्ने सिलसिलामा रहेका नेपालीहरूलाई भावी दिनमा मतदान गर्ने अवसर प्रदान गरेमा देश विकासको लागि कोशेढुंगा साबित हुने यस्ता कार्यमा सहभागी हुन सक्ने थिए ।

कुल मतदाता एक करोड ४० लाख ५४ हजार ४८२ र स्थानीय तहमा चुनिने पदाधिकारी सङ्ख्या ३४,८८८ को अनुपात हेर्ने हो भने ०.२५ प्रतिशत देखिन्छ । भलै सबै दलले उमेद्वार उठाउन सम्भव छैन तर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १६४ दलहरूले प्रतिनिधि उठाउने अनुमान गर्ने हो भने ५७,२१,६३२ अथवा कुल मतदाताको ४० प्रतिशत व्यक्ति स्थानीय निकायको चुनावमा उम्मेदवार बन्ने देखिन्छ । प्रदेश र केन्द्र सरकारको समेत चुनावलाई समावेश गर्ने हो भने आधा जनसङ्ख्या उम्मेदवार बनी एक मतदाता एक उम्मेदवार हुने अनुपातको रूपमा पार्टीहरू दर्ता भएका छन् । यति धेरै दलहरू दर्ता हुनु भनेको किन र के-का लागि भन्ने प्रश्न चिन्ह समेत खडा भएको छ ।

स्थानीय तहको चुनावमा प्रमुखदलहरु बिच बढी चासो किन भइरहेको छ भनी संवैधानिक प्रावधानहरु हेर्दा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । संविधानको भाग-८ सङ्घीय व्यवस्थापिकाको दफा ८४ प्रतिनिधिसभाको गठन को उपदफा १ मा प्रतिनिधि सभामा १६५ भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका र ११० निर्वाचित गरि जम्मा २७५ सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । भाग८ को दफा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठनमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्यक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक सहित आठ गरि सात प्रदेशबाट ५६ जना र सरकारको सिफारिसमा कम्तीमा एक महिला सहित तीन जना गरि राष्ट्रिय सभामा ५९ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसै गरि संविधानको भाग ७ सङ्घीय कार्यपालिका को धारा ७६ मन्त्रीपरिषद गठनमा व्यवस्था गरिए बमोजिम अब बन्ने नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ जनाको मन्त्रिमन्डल गठन हुनेछ भने धारा १३ प्रदेश कार्यपालिकाको दफा १६८ प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को गठनमा कुल प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरि मुख्यमन्त्री र प्रदेशमन्त्री बन्ने व्यवस्था बमोजिम सातै प्रदेशमा गरि ५५० सांसदको बिस प्रतिशतले ११० जना रहनेछन ।

संविधानको भाग १४ प्रदेश व्यवस्थापिकाको दफा १७६ प्रदेश सभाको गठनको उपदफा १ बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशमा प्रथम पटक हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रहने सांसदको दोब्बर सङ्ख्या र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने सङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत मानी ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट मनोनीत गरिने व्यवस्था रहेको छ । माथि उल्लेख गरिएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभामा प्रतिनिधि सभामा रहेका १६५ को दोब्बरले हुने ३३० लाई साठी प्रतिशत मानी ४० प्रतिशत मनोनीत हुने सङ्ख्या २२० गरि सम्पूर्ण प्रदेशमा ५५० प्रदेश सभा सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको भाग- ६ राष्ट्रपति र उपरास्ट्रपति को दफा ६१ राष्ट्रपतिको निर्वाचनको उपदफा १ मा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने प्रावधान छ ।

स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुख गरि १४८८ र प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्या ५५० समेतले संयुक्तरुपमा चुन्ने ५९ राष्ट्रिय सभाका सदस्य, २७५ प्रतिनिधि सभाका सदस्य र ५५० प्रदेश सभाका सदस्यबाट राष्ट्रपति र उपरास्ट्रपति चुनिने प्रावधान भएको हुँदा यस पटकको स्थानीय चुनावले विगतको भन्दा धेरै महत्त्व राखेको छ । राष्ट्रिय सभा स्थाई सभाको रूपमा रहने र हरेक दुई वर्षमा एक तिहाइको कार्यकाल समाप्त हुनेहुँदा सबै पार्टीलाई यो धेरै महत्वको रूपमा रहेको छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा कसको पल्ला भारी छ भनी मूल्याङ्कन गर्ने आधारको रूपमा समेत स्थानीय तहको चुनावलाई लिगीने र राष्ट्रपति र उपरास्ट्रपति जस्तो शक्तिशाली पदमा चुनिने पहिलो भर्यांगको रूपमा समेत यस चुनावले महत्त्व पाएको छ ।

संविधानले विगतमा पचासौ मन्त्रीहरु राखेर देशलाई ठुलो व्यहभारमा धकेल्ने कार्यलाई रोक्न खोजेको देखिन्छ भने सात प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित हुने बढीमा ११० मन्त्रीहरुको खर्च भने बढ्ने छ । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा गरि निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरू चालिस हजारको हाराहारीमा रहने देखिन्छ । देशको लागि यो एक थप व्यहभार हुन जाने देखिन्छ तर सबैले देश र जनताको सेवामा समर्पित हुने भावनाबाट अभिप्रेरित भै कामगर्ने हो भने स्थानीय तहको चुनाव, प्रदेश र सङ्घीय ढाचामा आउने प्रतिनिधिहरूले देशको मुहार फेर्न सक्नेछन् ।

स्थानीय तहमा धेरै अधिकार प्रत्यायोजन भएको वर्तमान अवस्थामा केन्द्रीय सरकार मात्र चलाउदा प्रभावकारी कार्य गरेको देखाउन सकिँदैन । साधन, स्रोतहरू स्थानीय तहमा प्रयाप्त छन् भने अधिकार विकेन्द्रित भएर तल्लो तहमा धेरै आएका छन् । दीर्घकालीन राजनैतिक प्रभाव पार्नको लागि केन्द्रको भन्दा स्थानीय तहको भूमिका विगतमा समेत महत्त्वपूर्ण देखिएको थियो भने वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नहुने प्रश्न उठ्दैन ।