विआरटी नेपाल सम्बाददाता, काठमाडौँ
उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले नेपालमा लगानी गरेर भरपुर फाइदा लिन अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कर्ताहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उद्योग मन्त्रालयले बिहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल स्थित कुटनैतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू सँगको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री जोशीले नेपाल सम्भावनै सम्भावना भएको मुलुक हो भन्नु हुँदै लगानीका लागि नेपाल उपय्क्त गन्तव्य हो भन्नुभयो ।

लगानीकर्ताहरुले विगतमा औंल्याएका लगानीका लागि अप्ठ्यारा कतिपय ऐन नियमहरुमा समय समयिक सुधार गरिसकिएको र कतिपय ऐनहरु निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले अहिले पनि नेपालमा लगानी गरिरहेका लगानी कर्ताहरुले मनग्य नाफा कमाइरहेको बताउनु भयो । 

उद्योग मन्त्रालयले अहिले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रमलाई अगाडी बढाइरहेको भन्दै मन्त्री जोशीले लगानी सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई परिणाममा उतार्न उद्योग मन्त्रालय नेपाल स्थित विदेशी कुटनैतिक नियोगहरुसँग समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडी बढ्न तयार रहेको बताउनु भयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग मन्त्रालयले विशेष गरी रोजगारी सृजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको चन्दै मन्त्री जोशीले मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष १० खर्ब रुपैंया लगानी भित्र्याई वार्षिक ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने उद्धेश्यका साथ कार्यक्रम अगाडी बढाएको जानकारी गराउनु भयो । 

आर्थिक विकासका विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू एकजुट रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले आगामी स्थानीय निर्वाचनको घोषणा पत्रमा समेत मुलुकका प्राय सबै दलले आर्थिक मुद्धालाई केन्द्रविन्दुमा राखेको बताउनु भयो । छलफलमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव शङ्कर प्रसाद कोइरालाले उद्योग मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तरगत विभागबाट प्रदान गरिने सेवालाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउन अनलाइन सेवालाई बढावा दिइएको बताउनु भयो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मा व्यवस्था गरिए अनुरूप उद्योग सम्बन्धी सेवालई छिटो छरितो बनाउन एकद्धार सेवा उद्योग विभागबाट सुरु गरी सकिएको भन्दै सचिव कोइरालाले लगानी सम्मेलनमा प्राप्त सहयोगका लागि कुटनैतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।

छलफलमा सहभागी कुटनैतिक निकायका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न प्रकृयागत जटिलताहरु रहेको भन्दै त्यसलाई सरलिकृत गरेर अगाडी बढ्न सके नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू आकर्षित रहेको बताउनु भयो । नेपालले आवश्यक नीति नियमहरू बनाउँदा छिमेकी मूलुकहरुसँग प्रतिष्पर्धी हुने हिसाबले ऐन नियम तर्जुमा गर्न समेत उहाँहरूले सुझाव दिनुभयो । विगत लामो समयदेखि छलफलमा रहेको श्रम ऐनको वर्तमान अवस्थाका बारेमा समेत उहाँहरूले जिज्ञासा राख्नुभउको थियो । यसरी जिज्ञासा राख्नेहरुमा अमेरिका, जापान, फिनल्याण्ड, युएई, युएनडिपी र ब्राजिलका प्रतिनिधिहरू रहेका थिए ।