गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए एनसीसी) अध्यक्षहरूको बहसमा सबै एनसीसी अध्यक्षहरूले सङ्घको १० औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू २०२१-२०२३ को लागि निर्वाचित कार्यसमितिले पठाएको अनुसार हुनुपर्छ भनेका छन्।

ग्लोबल नेपलिज न्युज नेटवर्क (जीएनएन) द्वारा जनवरी २३, २०२२ आइतबार आयोजित बहस शृंखलामा बोल्दै एनसीसी अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धि सुबेदीले ६५, २५ र १० प्रतिशत डेलिगेट्सको कुरा विशेष अधिवेशनबाट ल्याइयो, त्यसैबाट नै यो विवाद सुरु भएको बताए ।

विधानको भावनालाई कदर गर्ने हो भने नयाँ निर्वाचित अध्यक्षले नै डेलिगेट्स नामावली पठाउनु पर्छ। प्रमुख संरक्षक शेष घलेले एनसीसी अध्यक्षहरूको भेला गरेर सल्लाह सुझाव र राय लिएर अबको डेलिगेट्सहरु अहिले हामी नयाँ निर्वाचित अध्यक्षहरूबाट मागेर चुनाव गराइयो भने त्यो ताजा र सर्वमान्य चुनाव हुन सक्छ। ६५,२५ र १० प्रतिशतको लिस्टमा पहिला पठाइएको छ । यो त ६ महिना भन्दा पनि बढी भइसक्यो । कतिपय कुराहरू परिवर्तन भइसक्यो होला ।त्यसले गर्दा फ्रेस्ली इलेक्टेडबाट सबै २५, ६५ र १० प्रतिशत डेलिगेट्स माग गरियोस् हामी विधानसम्मत तरिकाले सम्पूर्ण सूची पठाउन तयार छौँ, सुबेदीले भने।

एनसीसी युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले एनसीसी युकेले विधानसम्मत हिसाबले डेलिगेट्सहरुको नाम पठाएकाले त्यसलाई जस्ताको तस्तै मान्यता दिइनु पर्ने बताए। एनसीसी अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष नन्द गुरुङले प्रतिनिधि छनोटबारे अस्ट्रेलियामा कुनै विवाद नरहेको तर केन्द्रले नै विवाद सिर्जना गर्न खोजेको जनाए।

एनसीसी क्यानडाका अध्यक्ष दीपक गौतमले विधानको आफू अनुकूल व्याख्या गरिएको र डेलिगेट्स छनोटबारे आइसिसीको व्यवहारमा एकरूपता नभएको जनाए।

एनसीसी अस्ट्रियाकी अध्यक्ष भवानी तिवारीले निवर्तमान कमिटीले एकपक्षीय ढङ्गले ६५ प्रतिशत डेलिगेट्स छनोट गरेकाले समस्या देखिएको बताइन्।

एनसीसी जापानकी कार्यवाहक अध्यक्ष अनिता गुरुङ, एनआरएन जर्मनीका राजेश लाल श्रेष्ठ, अमेरिकाज क्षेत्रका उप क्षेत्रीय संयोजक रामचन्द्र पोखरेल लगायतका वक्ताले नव निर्वाचित एनसीसीहरुको भावनाको सम्मान गरेर मात्रै अगाडी बढ्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।