देशभक्त जन गणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनको बारेमा आपत्ती जनाएको छ । संसद्मा रहेका दलहरुले मात्र निर्वाचन चिन्ह पाउने प्रावधान ऐन २०७३ ले व्यवस्था गरेको ऐनमा रहेकोमा मोर्चाले आपत्ती जनाएको हो ।

शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले यो ब्यबस्थाले सम्पुर्ण नेपालीलार्ई एकतामा जोड्न नसक्ने भन्दै संविधानको भाग–१ को धारा–४ मा व्यवस्था गरिएको ‘नेपाल राज्य लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।’ भन्ने कुरा नै बाँझिएको उल्लेख गरेका छन् ।

यो कानुन तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै गजुरेलले संविधानका उक्त व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिकले आफ्नो दर्शन, सिद्धान्त र विचार धारामा आधारित भएर राजनीतिक पार्टी र सङ्गठन खोल्न र सञ्चालन गर्न पाउने पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने स्मरण गर्दै उक्त कानुनले संविधानको भावनालाई निषेध गरेको भन्दै बिरोध गरेका छन् ।