भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भू–उपयोग ऐनले तर्जुमा गरेको उद्देश्य पूरा गर्न नियमावली परिमार्जनको छलफल अघि बढाइएको बताउनु भएको छ । शुक्रबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले भूउपयोग नीति र ऐन कार्यान्वयनमा केही व्यवहारीक कठिनाईहरु रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भुमिहिनहरुको नाम सिस्टममा प्रवेश गरी अन्य आन्तरिक गृहकार्य भइरहेकोे जानकारी गराउनुभयो । उहाँले पुरानै ढंगले काम गर्ने हो भने ३ वर्षमा पनि आयोगले काम गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ शिराबाट जान विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

आयोगमा हाल ३ जना पदाधिकारी र ४३ जना अन्य जनशक्ति रहेको जानकारी दिदैँ उहाँले अरु ३ सय ७२ जना प्राविधिक आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।