“मानिसहरूलाई अब स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर नियमित आउजाउ गर्न दिइने निर्णय गरिएको छ,” प्रजिअ ढुन्डीप्रसाद निरौलाले भने । “जोरबिजोर प्रणाली लागु गरेर लामो दूरीका सवारी चल्न दिइने विकल्पबारे सोचिए पनि त्यसले मानिसहरूलाई थप चाप र सास्ती दिने सोचेर यस्तो निर्णय गरिएको हो।” प्रजिअहरूको सूचनामा भने अत्यावश्यक काम विशेषले उपत्यका प्रवेश गर्न सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनलाई आवतजावत गर्न दिइने जनाइएको छ।

निषेधाज्ञा १० दिन थप
कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि काठमान्डु उपत्यकामा लागु गरिएको यसअघि नै खुकुलो पारिएको निषेधाज्ञा भने साउन १० गतेसम्म बढाइएको उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले छुट्टाछुट्टै जारी गएको सूचनामा जनाइएको छ । शैक्षिक संस्थाहरू भने अझै भौतिक रूपमा सञ्चालन हुन पाउने छैनन् । खुला स्थानमा मानिसहरू भेला भएर कार्यक्रम एवं समारोहहरू गर्न लगाइएको रोक अझै कायम छ । तर सबै खाले पसलहरू साँझ ७ बजेसम्म खुला गर्न दिइएको छ । यसअघि औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी पसलहरू बाहेकका अन्य व्यवसाय साँझ ६ बजेसम्म खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।

निषेध गरिएका गतिविधि
निषेधाज्ञा धेरै खुकुलो पारिएको भए पनि कतिपय गतिविधि गर्न अझै नपाइने आदेशमा उल्लेख छ।

त्यस्ता गतिविधि निम्नानुसार छन्:
सबै प्रकारका सभा सम्मेलन र तालिम वा सेमिनारहरू
सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबार, दोहोरी, नाचघर, क्लबहरू
स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटिपार्लरहरू
हेल्थ क्लब, फुटसल, जिम खाना, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना, रङ्गशालामा दर्शकसहित हुने खेलकुद
खुला स्थानमा मानिसहरू भेला हुने सभा सम्मेलन, जुलुस र भोजभतेरहरू
होटेल र पार्टी प्यालेसमा हुने विवाह, व्रतबन्ध र सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू
पुजारीबाट हुने नित्य पूजाबाहेक अन्य धार्मिक गतिविधिहरू
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि गत वैशाख १६ गते एक साताका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको थियो।

त्यसपछि पटक पटक थप गर्दै निषेधाज्ञा जारी राखिएको छ।
जसको कार्यान्वयनमा प्रश्नहरू उठाइए पछि यसबिचमा सरकारले कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय र जरिबाना तोकेको थियो।

नयाँ अध्यादेशमा के छ व्यवस्था?
अध्यादेशबमोजिम कुनै काम गर्न बाधा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने र गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ।
मापदण्ड पालना नगरे छ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने अध्यादेशमा भनिएको छ।

जरिवानाबारे अध्यादेशमा यस्तो व्यवस्था छ:
मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा पटकैपिच्छे १०० रुपैयाँ
आवतजावतमा रोक लगाइएको वा नियन्त्रण गरिएको अवस्थामा उल्लङ्घन गर्नेलाई पटकैपिच्छे २०० रुपैयाँ
अनुमतिबिना वा सुरक्षाकर्मीलाई सूचना नदिई अथवा बिरामी ओसारपसार गर्ने अवस्थामा बाहेक सवारीसाधन चलाएमा पटकैपिच्छे दुई पाङ्ग्रे सवारी भए २,००० र अन्य सवारी भए ५,००० रुपैयाँ।

त्यसै गरी अध्यादेश विपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छ महिनासम्मका लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछन्।

बिबिसीबाट