सरकारले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्ताव केही संशोधन गरी अघि बढाउने तयारी थालेको छ । झन्डै दुई महिनाअघि सरकारले पेस गरेको चारबुँदे संशोधन प्रस्ताव पारित नभई स्थानीय चुनाव सम्भव नहुने ठहर गर्दै सत्ता घटक दलहरूले उक्त प्रस्ताव केही संशोधन गर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री निकट उच्च स्रोतका अनुसार चारबुँदे संशोधन प्रस्तावको सबैभन्दा बढी विरोध भएको प्रदेश सीमांकनका विषयमा केही हेरफेर गर्ने गरी संशोधनमा पूरक प्रस्ताव तयारी सुरु भएको छ । ४ र ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुने गरी सरकारले पेस गरेको उक्त प्रस्तावको चर्को विरोध भएको र यथास्थितिमा पारित हुने सम्भावना कम हुन थालेपछि केही जिल्ला हेरफेर गरी प्रस्ताव संशोधन गर्ने गरी पूरक प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिएको हो ।

‘सरकारले पेस गरेको चारबुँदे संशोधन प्रस्तावका केही विषय दलहरूकै सहमतिमा परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने तयारी छ’, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निकट स्रोतले भन्यो, ‘तर त्यसअघि नै संशोधनका केही विषयमा एमाले, मधेसी मोर्चा र अन्य दलसँग पनि छलफल गरेर मात्रै दर्ता हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन प्रस्ताव नै संशोधन गरी दर्ता हुने पूरक विधेयकको तयारीका लागि कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ । कानुन मन्त्रालयले भने राजनीतिक सहमति भएर संशोधन प्रस्तावको बुँदा दिएपछि मात्रै औपचारिक रूपमा पूरक विधेयक तय गर्ने बताएको छ ।

संशोधन प्रस्ताव सर्व स्वीकार्य बनाई संसद्मा दुईतिहाइ पुर्‍याएर पारित गराउने गरी प्रस्तावका विपक्षमा रहेका दलहरूसँग एकसरो प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफल गरेपछि औपचारिक रूपमा दर्ता गर्ने स्रोतको दाबी छ ।

पाँच नम्बर प्रदेशका उत्तरी पहाडी जिल्लाहरू केही ६ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने विषयमा लगभग सहमति जुटिसकेको छ । तर पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीका विषयमा सहमति हुनसकेको छैन । ‘संशोधन प्रस्तावमा ४ नम्बर प्रदेशमा गाभिएका रुकुम, रोल्पा र प्युठानलाई ६ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने विषयमा लगभग सहमति देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘तर तराईसँग सीमा जोडिएका केही जिल्ला ५ नम्बर प्रदेशमै राख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्नसकेको छैन ।’

सरकारले अहिले संसद्मा टेबल गरेको पक्षमा दुई तिहाइभन्दा कम समर्थन देखिएकाले पनि सरकारमा सहभागी दलहरू परिमार्जन गरी पारित गराउने रणनीतिमा पुगेका हुन् । संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन वा संशोधनका विषयमा अहिले विभिन्न दलका नेताहरूसँग अनौपचारिक र औपचारिक वार्ता सुरु भएको छ । ती वार्तामा एमाले सकारात्मक नदेखिए पनि अन्य दलहरू निर्वाचन गराएर मुलुकमा आउनसक्ने सम्भावित संवैधानिक शून्यताको अवस्थाबाट बाहिर निस्कनुपर्ने भन्दै सकारात्मक देखिएको बताइएको छ ।

‘संशोधन प्रस्ताव सहमतिका आधारमा संशोधन गर्न एमाले बाहेकका दलहरू सकारात्मक देखिएका छन्’, अनौपचारिक वार्तामा सहभागी कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर एमालेको पनि सहमति लिएर अघि बढौं भन्ने सत्तारूढ दलको धारणा छ ।’

सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरे पनि नयाँ वा पुरानो कुन संरचनामा चुनाव गर्ने भन्ने विषयमा जबाफ दिन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले दुई दिनअघि जेठ १० र २० को दुईवटा मिति दिएर दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । निर्वाचन मितिसँगै कुन संरचनामा चुनाव गर्ने भन्ने विषयमा तत्काल टुंगो लगाउन पनि आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले नयाँ संरचनाअनुसार चुनाव गराउँदा थप कसरत गर्नुपर्ने भएकाले पनि त्यसका लागि समय बढी लाग्ने भन्दै सरकारलाई छिटो निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ ।

सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन स्वीकार गर्न सकेको छैन । सरकारले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गरेको र त्यसलाई नै १५ दिनको समय दिएकाले तत्काल कुन संरचनामा चुनाव गर्ने भन्ने निर्णय हुने सम्भावना देखिँदैन । ‘समय घर्कंदै जाने तर काम नहुने भएकाले पनि अब फेरि सबै दल एकपटक एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भनेर संशोधन प्रस्ताव नै संशोधन गर्न हामी तयार भएका हौं’, ती नेताले भने, ‘यसमा सहमति हुन सक्यो भने माघ ७ सम्ममा स्थानीय र संसद्को निर्वाचन गर्न सम्भव हुन्छ ।’आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।