विकास, विपन्नता र वञ्चिती

गोपी मैनाली २०७७ कार्तिक ७ गते १०:१३ मा प्रकाशित

जोसँग अवसर छ उही योग्य हुन्छ र जो सम्पन्न छ उसैले अवसर प्राप्त गर्दछ । यो कुनै स्थापित सिद्धान्त होइन, तर व्यावहारिक र समाज शास्त्रीय निष्कर्ष हो । विश्वमा आजसम्म कुनै यस्तो मुलुक र समाज छैन जहाँ निर्धन र आवाजविहीनहरू सामाजिक अवसरलाई सहज रूपमा उपयोग गर्न सक्षम होउन् । स्वतन्त्रता पनि सम्पन्नताको विस्तार हो । सम्पन्न व्यक्तिहरू नै विपन्नका तुलनामा स्वतन्त्रताको बढी उपयोग गर्दछन्, वैयक्तिक विकास र सम्पन्नताबिच पनि सरल रेखीय सम्बन्ध छ । गरिवका अर्थशास्त्री भनेर चिनिएका अमर्त्य सेनले भनेका थिए–विकास स्वतन्त्रताको विस्तार हो । अर्को कोणबाट भन्न सकिन्छ, स्वतन्त्रता चाहिँ सम्पन्नताको कमाई हो ।

विश्वका सबै मुलुकहरू मानव कल्याणका लागि लागिपरेका छन् । सवै खाले सरकार र शासकहरू आफूहरू जनताका लागि नै काम गरिरहेको भनिरहेका छन् । तर विकासको सङ्गठित यात्रा शुरुभएपछि सामाजिक असमानता पनि विस्तार हुँदै गएको छ । प्रत्येक देशको गिनी सूचकले यही कुरा प्रमाणित गरिरहेको छ । विश्वका मानवतावादी संस्थाहरू मानव विकास र जनकल्याणका आवाज उठाइरहेका छन् । विकासलाई हेर्ने आयाम पनि बदल्दै छन्, फराकिलो बनाउँदै छन् । महवुव उल हकले विकासलाई आय, आयु र चेतनाको एकीकृत रूप (जसलाई मानव विकास सूचकाङ्कक नाम दिइएको छ) बाट हेर्नुपर्ने धारणा झन्डै तीस वर्षअघि प्रकाशमा ल्याएका थिए । असीको दशकमा विकासलाई मानव केन्द्रित बनाउने अभियानमा सल्मान, डेभिड कोर्टेन, हाइडेन र रवर्ट च्याम्वरले वैचारिक अभियान ने चलाएका थिए । यहाँ सम्मकी विश्व बैङ्कजस्ता व्यापारिक संस्थाहरू पनि गरीवमुखी विकासका लागिपरेको बताइन्छ । राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम र अन्य विषयगत राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सीहरूले पनि मानव आकृतिसहितको विकास रणनीतिलाई विश्वव्यापी अभियान चाल्दै आएका छन् ।

तर विकासमा विपन्नको आकृति भेटिएन । तर अहिलेसम्मका प्रयासहरू बित्थामा गएको यस कारण देखिएको छ कि कुनै पनि समाजमा सामाजिक न्याय, समानता र निष्पक्षता पूर्ण संस्थागत हुन सकेको छैन । गैर राज्य संरचना पहलको सफल प्रयास मानिएको मोहम्मद युनुस र आर्यरत्नेका निर्धन र सर्वोदय अभियानको परिधि पनि निकै साँघुरो छ । लगानी, प्रविधि र विश्वव्यापीकरणले आर्थिक उत्पादनको फल ठुलो त बनाएको छ, तर जब यसलाई समाजमा वितरण गरिन्छ, त्यति वेला बजारका हातहरू निकै निर्दयी र कठोर देखिँदै आएका छन्, सम्पन्नहरू नै आर्थिक विकास र वृद्धिका उपलब्धि लिन सक्षम भइरहेका छन् । कुनै पनि नीति, सिद्धान्त र संयन्त्रले यो प्रक्रियालाई क्रमभङ्ग गर्न सकेको छैन, सक्ने पनि छैन । सम्पन्नका सङ्गठित प्रयासहरू विपन्नमाथि दया र सहानुभूति दिन मात्र सक्षम छन्, साँच्चै संवेदनशीलता देखाउन होइन । त्यसैले गरिब र विपन्नहरू धनी र सम्पन्नका कलम सिर्जित कथाका पात्र, कविताका भाव र प्रतिवेदनका आँकडामा स्थायी ठाउँ लिइरहेका छन् । यो बाजुरा–मुगु–डोल्पाको गरिबी वा रुकुम–जाजरकोटको महामारी होस् वा सुडान–हाइटीको प्रकोपमा होस, समान रूपमा देखिएको चित्र हो ।

विश्व विकास प्रतिवेदन २००९ ले यस्तै तथ्यको एक पाटो उघारेको थियो, ‘जन्मने ठाऊको फाइदा’ (प्लेस प्रिमियम) का नामबाट । व्यक्ति जन्मे हुर्केको ठाउँ र उसको प्रगतिबिच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने गर्दछ । अबको केही दशकसम्म अमेरिकामा जन्मनेले उहीसँग जाम्वियामा जन्मनेले भन्दा सयांैँ गुणा जीवनको अवसर (लाइफ टायम अपरच्यूनिटी) उपयोग गर्ने सहज हैसियत राख्दछ । त्यो अमेरिकनले जाम्वीयन समकक्षीभन्दा तीन दशक बढी जीवन भोग गर्दछ । जन्म स्थानका कारण युरोपीयले भन्दा अफ्रिकी ग्रामीण बासिन्दा उसको जीवन आधामा नै समाप्त गर्न बाध्य छ । नाइजेरियनको जीवनकालको कमाई केवल १० हजार डलरको हाराहारीमा हुन्छ भने उसको समकक्षी अमेरिकीको ४ लाख ५० हजार डलर नाघ्छ । यस प्रकारको अवसरलाई विकास अर्थशास्त्रीहरूले हालैका दिनमा ‘प्लेस प्रिमियम’ को दिएका छन् । ‘प्लेस प्रिमियम’ नपाउनेहरू गरिबी, विन्नता, अस्थिरता र द्वन्द्वका मारमा छन्, प्रकोप र महामारीका जोखिममा छन् । ‘प्लेस प्रिमियम’ पाउनेहरू सीमाहीन अवसर र सम्भावना उपयोगमा रमाइ रहेका छन् । अवसर पाउनेहरू अवसर किनिरहेका छन्, नपाउने विपन्नहरू वञ्चित करणको विस्तारमा । राज्य वा यस अन्तर्गतका नागरिक निकायहरूका प्रयास समान ‘प्लेस प्रिमियम’ दिन वा जन्मकै आधारमा अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन इमानदार देखिन सकेका छैनन् । त्यसैले राज्यलाई नैतिक र न्यायिक निकाय भन्न हुन्छ र ? भन्ने नैतिक प्रश्न राज्यसामु तेर्सिएको छ । आधुनिक राज्य प्रणालीको विकाससँगै शक्ति सङ्घर्ष, अवसरको प्रतिस्पर्धा र असमानता विस्तार पनि निरन्तर भएकाले राज्यको पूर्ण पुनर्वोध वा सार्थक क्रमभङ्गता आवश्यक मानिएको  हो । प्लेटो, एरिस्टोटल, मार्क्स, रुसो, अमत्र्यसेन वा जोेसेफ स्टीग्लीज कुनै पनि दार्शनिक यो सत्यलाई सोलोडोलो उतार्न र समाधान खोज्न सक्रिय भएनन् ।

गरिब सधैँ किन गरिब हुन्छ ? के गरिबी र विपन्नता वंशाणुगत हो ? यसको पछि सामान्यतः ‘हो’ भन्ने जवाफ रहन्छ । कोही गरिबको कोखमा जन्मनुको सिधा अर्थ उ लगभग गरिब नै हुनु हो । उसका लागि सम्पन्नता र अवसरको यात्रा निकै कष्टकर छ । व्यक्तित्व विकासका लागि आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध र अन्य अवसरहरू सहज उपलब्ध हुँदैनन्, भइहाले पनि उसको वैयक्तिक विकासका लागि अपर्याप्त । सामाजिक पुजी सिर्जना (आपसी सम्बन्ध, अन्तरक्रिया आदि) मा पनि गरिबहरू निकै पछि पर्छन्, परिणामतः सामाजिक संस्था र क्रियाकलापबाट उनीहरू किनारा लाग्दै जान्छन् । सम्पत्तिका अरू रूपहरू (भौतिक, आर्थिक, सूचना, मानवीय) मा पनि उनीहरूको पहुँच न्यून रहन्छ । त्यसैले विपन्नहरू आफ्ना विषयमा पनि बोल्न  सक्तैनन् । उनीहरूको आवश्यकता, चाहना र प्राथमिकता पनि उनीहरूको समवेदना नबुझेका सम्पन्नहरूले नै वोलिदिन्छन् । उसका विषयमा अरूले लेखिदिने, भनिदिने र गरिदिने लाजलाग्दो अवस्था स्वतः निर्माण भइरहेको छ । जो तुलनात्मक रूपमा सचेत, स्वस्थ र सम्पन्न छ, उ नै निर्धा र विपन्नहरूको आवाज र आवश्यकताको वारेस   बन्छ । यथार्थमा गरिब विपन्नहरूका लागि जीवन नै एउटा पीडा हो, विना अपराधको सजाय । ‘प्लेस प्रिमियम’ पाउनेहरू यस सहस्राव्दीले ल्याएका अनन्त अवसर र खुसीहरू मनाइरहँदा विपन्नहरू गहिरो पीडावोध गरिरहेका छन् । किनकि गरिबी एउटा पीडा हो, भौतिक, भावनात्मक र नैतिक पीडाको समष्टि ।

‘प्लेस प्रिमियम’ विश्वव्यापी सत्य हो । समाज, सङ्गठन, देश र विश्व तहमा सिद्ध भएको सत्य । हाम्रा सन्दर्भमा पोखरा, चितवन, विराटनगर, झापा र काठमाडौैं ‘प्लेस प्रिमियम’ का प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । यहाँका बालबालिका डोल्पा, दार्चुला, मुगु र हुम्लाका बालबालिकाका तुलनामा राम्रो भाषा, राम्रो शिक्षा र राम्रै बोली सिक्छन् । जीवन आर्जनको सी पनि लिन्छन् । त्यति मात्र होइन, उनीहरूको आँखामा पनि राम्रा दृश्यहरू टाँसिन्छन् । मीठा स्वरहरूमा उनीहरूका कान अभ्यस्त हुन्छन् । यसका लागि उनीहरूसँग सामर्थ्य र विकल्प दुवै छ । यसले यिनीहरूको मानसिक र जैविक विकासको प्रक्रियालाई त्यसै अनुरूप डो¥याउछ । तर उता कर्कश स्वर, स्तरहीन शिक्षा, उजाड दृश्य र सीमित विकल्प अनि सामर्थ्यका बालबालिकाहरूको जैविक तथा मानसिक विकास असहज र रुग्ण रूपमा अघि बढ्छ । द्वन्द्व, अपराध, प्रकोप, भ्रष्टाचारको मार पनि त्यही केन्द्रित हुन्छ । सम्पन्नताले व्यक्तिको मन र चेहरालाई हरहराउदो पार्छ भने मानसिक क्षितिज पनि सविस्तार उघ्रिन्छ । समाजमा उसको स्वर साहसिलो हुन्छ, उ निर्भयसाथ प्रस्तुत हुन्छ । उ वैज्ञानिक, चिन्तक, साहित्यकार, साधक, शासक, उद्यमी जे पनि बन्ने सामर्थ्यमा  छ । यसर्थ विश्व नै उसका लागि हो । तर ‘एक्सिट्रम’ चित्रको अर्को पाटो निकै दारुणिक अनि कहालीलाग्दो छ । पहिलो फक्रँदो गुलाफ हो, दोस्रो मुर्झाएको पलास । एउटा सधैँ शासक बन्ने र अर्को सधैँ शासित हुने यात्रामा छन् । भोक, पीडा, निराशा, सामाजिक एक्ल्याई, असुरक्षा, शक्तिहीनता, आवाजहीनता, आत्मसम्मानहीनता सबै नै शासित हुने योग्यता हुन् । यसलै हरेक समाजमा मौन सङ्कटकलाई स्वाभाविक आमन्त्रण गर्न पुग्छ ।

सम्पन्नता धेरै हदमा गैर आचारको परिणाम पनि हो । तेस्रो विश्वमा यो अलि बढी नै देखिन्छ । कोही सम्पन्न बन्नु पछि उसले अवसर किन्ने क्रय शक्ति स्वतः पाएको छ भन्ने हुन्छ । सामाजिक मूल्य संस्कृति नबसिसकेको समाजमा चोरी, छली, भ्रष्टाचार, अपहरण र अन्य आपराधिक कार्यबाट अवसरहरू सहज रूपमा किन्ने गरिन्छ । यसरी अवसर किन्न सक्नेहरू नै आफ्ना भावी पुस्तालाई समेत शिक्षित, सम्पन्न, शक्तिशाली र शासक बनाउने प्रक्रियामा हुन्छन् । सजिलो आर्जन गर्नेका सन्तानहरू नै हरेक अवसरका भागीदार हुन् । अवसरको बजारमा सामर्थ्यको नैतिकता र आधार हेरिँदैन । कुनै पनि समाज यसको अपवाद होइन । हामी सबैलाई थाहा छ ‘अफिस प्रिमियम’ पाउनेहरू आफ्नाका लागि निम्सरा कार्यालयमा बस्नेका भन्दा सयौँ गुणा अवसरको विस्तार गरिरहेका छन् । हुम्लीका लागि काठमाडौँ जति टाढा छ, काठमाडांैको सम्भ्रान्तका लागि न्यु योर्क त्यतिकै नजिक । यो फासला अवसर र सामाथ्र्यको पनि फासला हो ।

विकसित राष्ट्रहरूको समूह–८ बैठकमा मालोप व्राउनले भनेका थिए ‘धनी राष्ट्र विपन्नलाई सहानुभूति देखाउन मात्र सहयोगको अलापिरहेका छन्, यो पनि एउटा राम्रो अभिनय हो ।’ राष्ट्रिय राजनीतिज्ञहरू जनताकै नाममा दया र भिक्षा दिइरहेका छन्, यो अर्को सशक्त अभिनय । सुकिला सम्पन्नले विपन्न रुग्णको आवाज बोल्ने अभिनय भैञ्जेल समाजमा न्याय र समानता जसले भने पनि स्थापित गर्न सकिँदैन, न समग्र अर्थको विकास नै सम्भव छ । विकास भनेको कुनै एक वर्ग र तप्कालाई मात्र अवसर सुरक्षित  गर्नु र अर्को वर्गलाई पछिल्तिर धकेल्नु किमार्थ होइन । वास्तविक विकास त जसको आवाज छैन, उनीहरूलाई र शक्ति नभएकालाई शक्ति दिने प्रक्रिया हो । अवसर नभएकालाई अवसरसम्म पु¥याउने प्रक्रिया हो । यो मानव आवश्यकता पूरा गर्न मानव सम्भावना विस्तार गर्ने अनन्त प्रक्रिया हो । विकासले नैतिकता, समन्याय, समान अवसर, सशक्तीकरण र समावेशितालाई विस्तार गर्नुपर्छ । यसलाई सिधा र देख्य रूपमा मात्र हेरेर पुग्दैन, विकासको लाक्षणिक अर्थ पनि छ, सबैले आफूलाई मूल्यवान् महसुस गर्ने अवस्था नै विकास हो । जहा सुरक्षा, अधिकार, अवसर सबै सवैका लागि उससँग उपलब्ध हुन्छन् । त्यसैले राज्य र राज्य प्रक्रियालाई नैतिक र न्यायपूर्ण बनाउने हो भने राज्यका व्यवहार पनि सबैलाई समान रूपमा समेट्न सार्थक प्रयास हुनुपर्छ । नयाँ राजनेताहरू, नयाँ विकासविद्हरू, नयाँ दार्शनिकहरूको नयाँ प्रयास मनैदेखि हुनुपर्दछ । कसैको कोखमा जन्मनु नै वरदान र अर्कोको कोखबाट जन्मनु अभिशाप बन्ने वर्तमान अवस्था भत्काउन सबैले सवैप्रति जिम्मेवारी र नैतिकतावोध गर्नुप¥यो । जिम्मेवारहरूको सोच, शैली व्यवहार र संस्था अनि प्रक्रियाहरूको आमूल परिवर्तनविना यो सम्भव छैन ।

विकासका प्रयासमा मात्र दलित, उत्पीडित र महिलाहरू वञ्चित भएका होइनन् कि समग्र नीति व्यवहारबाट पनि उनीहरू वञ्चितीमा छन् । राज्य प्रणालीले ठुलो समूहलाई क्षेत्रीय, जातीय र लैङ्गिक रूपमा नसमेटेकोले सामाजिक सद्भाव र हार्दिकता पनि पातलो भएर गएको छ । शासकीय व्यवस्थाको यो वञ्चितीकरण लामो समयदेखि राज्यले अपनाउँदै आएको नीति, साधन र शक्ति अभ्यास र सामाजिक एवम् पारिवारिक शक्ति संरचनाको उपज हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा अतिशयोक्ति हुनेछैन । इतिहास र पुराणदेखि नै जातीय रूपमा सामाजिक कार्य विभाजन भएको छ भने परिवार तहमा भएको लैङ्गिक विभेदले महिलाहरू अरू सीमान्तकृत भएका छन् । यसर्थ सामाजिक सद्भाव र शासकीय सदव्यवहार एकै पटक पाउन सकिने अवस्था देखिँदैन । राज्यका औपचारिक प्रयासले एकसाथ यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नै सक्तैन तर थप वञ्चित करणबाट उन्मुक्ति दिने र क्रमिक रूपमा शासकीय मूल प्रवाह समेट्ने लामो यात्राको आधार भने खडा गर्दछ । त्यसैले सामाजिक वञ्चित करणको समस्या समग्र राज्य प्रणालीको राजनैतिक सांस्कृतिक र आर्थिक आयामलाई रमेटन्े समस्या हो ।

सामाजिक वञ्चित करणको दिशा अहिले पनि अल्पविकसित मुलुकमा तीव्र छ । चाहे सहर र गाउँ हेरांै वा पुरुष र महिला अनि विभिन्न जातहरूको सामाजिक स्तर एवं अवस्था हेरौँ, वा अर्को अर्थमा घर परिवारको कार्य संरचनादेखि वर्गीय÷क्षेत्रीय संरचना होरौं, सबैमा वञ्चित करणको स्पष्ट प्रभाव देख्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक र उदार राज्य व्यवस्थामा समेत यी वर्गहरू अधोगतिशीलता (डाउन वार्ड मोविलिटी) मा छन् । यो भने सा¥है चिन्ताको विषय हो । विकासका प्रयासले सबै वर्गलाई समान रूपमा समेट्नु पर्छ, राज्यका नीति व्यवहारले सबैलाई समान रूपमा चलायमान बनाउनु पर्छ र समाजका एक वर्गदेखि अर्को वर्ग, क्षेत्र र लैङ्गिक समूह आपसिकताको कार्य जालोमा समेटिनु पर्दछ । त्यसपछि मात्र विकासको समन्यायिक वितरण भयो भन्न सकिन्छ । अझ राज्यको सँगठित प्रयासले सबैको समान संलग्नता र सशक्तीकरणको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । जुम्लाको ज्वरोले काठमाडौँ मर्माहित हुनुपर्छ, गुरुङको पीडा ठकुरीले र चेपाङको दुःख नेवारले महसुस नगरेसम्म सामाजिक–सांस्कृतिक एकीकरणको प्रक्रिया व्यवस्थित छ भन्न सकिँदैन । तर अहिले यस प्रकारको सामाजिक सद्भावका लागि राज्यको प्रयास मात्र नभएको होइन कि राज्य नै संस्थात्मक अवरोध भएको भनिदैछ । यो भावना धेरै दिनसम्म विकास हुन दिनु हुँदैन । राज्यका लागि औपचारिक अवरोध भन्दा भावनात्मक विभाजन निकै खतरापूर्ण हुन्छ ।

सामाजिक वञ्चितीकरणलाई केले बल पु¥यायो ? माथि नै भनिसकियो यो मानसिक विभाजन ल्याउन थुप्रै राज्य र गैर राज्यका कार्यले व्यवस्थित रूपमा लगातार योगदान गरेका छन् । विकास प्रयास व्यवस्थित नहुँदा खास वर्ग र भूगोल बञ्चितीमा धकेलिने गर्दछ । विकास प्रयास भनेको राज्यका साधन स्रोत र शक्तिलाई मानव आवश्यकता पूरा गर्न गरिने अभ्यास हो । यो अभ्यास सधैँ आदर्श हुनु पर्दछ । प्रमुखतः राज्यको आर्थिक प्राविधिक र प्राकृतिक साधनलाई मानवीय प्राथमिकताका क्षेत्रमा विनियोजन गरेर नै विकास प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस अभ्यासमा विभिन्न तप्काका सरोकारवालाहरू विना हिच्किचावट क्रियाशील हुनुपर्दछ । विकासले मानिसको भौतिक पक्षलाई मात्र होइन, मानसिक र भावनात्मक स्तरलाई उचो  बनाउँछ ।

तर विगतमा भएका विकास प्रयासहरू आग्रही भए । काठमाडौँ र दार्चुला वा कास्की र बाजुराको लगानी समन्यायिक रहेन । त्यस्तै सामाजिक रूपमा खास वर्ग केन्द्रित वा सामर्थ्य केन्द्रित विकास ढाँचा भएकोले सामाजिक विभेद करण बढेर गयो । दुर्गम र खास जनजातिमा केन्द्रित गरेर लागिएका विकास आयोजनाहरूमा पनि अपूरा, खास वर्गमा ध्यान दिन नसक्ने र सशक्तीकरण गर्ने भन्ने तर निष्क्रिय उपभोक्ताका रूपमा हेर्ने गरियो । उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने प्राथमिकता धेरै फराकिलो भौगोलिक फासला र अरूको नजरबाट गरियो । फलतः सामाजिक, भौगोलिक र लैङ्गिक रूपमा खाडल बढ्दै गयो । नेवार, ब्राह्मणको मानव विकास सूचकका तुलनामा झाँगड, मुसहर, पासवान, रामहरु अत्यन्तै तल मात्र होइन कि उनीहरूको स्थिति यस शताब्दीका मानव मापदण्ड भनिन सक्ने आधारमा नै  देखिएन । त्यस्तै काठमाडौँ, विराटनगरसँग दार्चुला र मुगुको तुलना गर्न सकिने अवस्था पनि  देखिएन । यी वर्ग र जातीय उन्नतिलाई समविन्दूमा ल्याउने कार्यका लागि अत्यासलाग्दो यात्रा पार गर्नुपर्छ, जुन देशगत रूपमा नेपाल र युरोपीय मुलुकहरूको बिचमा देख्न सकिन्छ ।

राज्यले उपलब्ध गराउने सामाजिक सेवाहरू जस्तो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा कमजोर वर्ग लक्षित हुनुपर्छ । वञ्चितीकरण भन्नु नै नीति तथा सेवा प्रवाहबाट छुटिएको अवस्था हो । सम्पन्न वर्गले पाउने सुविधाका तुलनामा यस वर्गले विशेष अनुदान, सहुलियत, विना हैरानी र सजिलो रूपमा राज्यका सेवा सुविधा पाउनु पर्दछ । त्यो गुणस्तरपूर्ण पनि हुनुपर्छ । तर विगतमा हामीले तय गरेको यस तर्फको यात्रा पनि निराशाजनक रह्यो । राज्यले गरेको सेवा प्रवाह लक्षित वर्गसम्म थोरै मात्रामा पुग्ने, बहुधा सेवाहरू मार्गमै हराउने, सेवाको टाठावाठाले नै उपभोग (एलीट क्याप्चर) गर्ने सेवामा भ्रष्टाचार हुने र सेवाको स्तरीयता नरहने जस्ता विसङ्गति देखिएकाले राज्यको विशेष सहुलियत कार्यक्रममा ‘नकारात्मक समन्यायिक प्रभाव’ देखिएको छ । यसले पनि विपन्न र वञ्चितीकरण परेकाहरूलाई थप वञ्चितीकरण तर्फ धकेल्न प्रशस्त सघाउ पु¥याउदै आएको छ ।

शक्ति संरचना जातीय स्वरूपमा रहने गरेको ऐतिहासिक विकास क्रमले देखाएको छ । विगतमा लामो समयदेखि सामाजिक कार्य विभाजनले महिला पुरुष, ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, गुरुङ, किराँत र अन्य उत्पीडित जात–जनजातिलाई सामाजिक मूल्यमान्यता अनुरूप नै कार्य गर्न लगाएको छ । त्यसैले मानसिक काम गर्ने जातका रूपमा स्थापित वर्ग र शारीरिक सीपको काम गर्ने वर्ग स्वाभाविक रूपमा शक्ति संरचनाबाट पृथक् भए । घरभित्र काम गर्ने र चारदिवारीभित्र काम गर्ने वर्ग फरक भए । प्रजातन्त्र  आइसके पछिका सबै संविधानवादी, राजावादी, साम्यवादी दलहरूको नेतृत्व खास वर्ग र जातले नै लिएकाले त्यसैको प्रतिविम्ब औपचारिक रूपमा राज्य सङ्गठनमा पनि परेको छ । त्यसैले राज्यदेखि घर परिवार र समाजसम्म रहेको शक्ति अभ्यासको संरचनाले समाहित करणलाई वास्ता नगरेको स्वतः प्रस्टिएको छ । त्यस्तै भौगोलिक धरातल र सदरमुकामदेखिको दूरी, धर्म संस्कृति, भाषा र संस्कृतिले पनि बञ्चितीलाई प्रश्रय दिन्छ ।

औपचारिक र मूल्यगत प्रथा, कानुन, राज्यका नीति मात्र वञ्चित करणका सन्दर्भमा कारक तत्त्व होइनन्, लामो समयदेखिको कानुन, नीति, राजनीति, विकास प्रणालीले गर्दा खास वर्गमा हीनताबोध संस्कृति पनि विकास भएको छ । यसले आफैप्रति र आफ्नो सम्भावनाप्रति न्यून आङ्कलन गर्ने, आफ्नो स्रोत, साधन, सीप र क्षमतालाई कमजोर ठान्ने, सामाजिक परिवेशले स्थापित गरेको अनौपचारिक तह संरचनामा चुनौती गर्न डराउने हीनताबोध प्रवृत्ति विकास भएको छ । जस्तो कि थुप्रै नारीवादी सक्रियताको स्वर गुन्जाउने नारी पनि घर परिवेशमा पुगेपछि चारदिवारीवाट माथि उठ्ने प्रयास गर्न सक्दैनन् । त्यति मात्र होइन, पुरुषलाई पहिलो दर्जा स्वतः दिन पुग्छन्, यसको वदलामा उनीहरूले माया पाउँछन् । माया र सम्मानको विनिमयमा सम्मानले शक्ति र मायाले हीन भावना (शक्तिहीनता) मात्र प्राप्ति गर्दछ ।

सामाजिक सद्भाव समन्यायिक विकासको पहिलो खुड्किलो हो । समाज र राज्य शृङ्खलामा व्यक्ति÷वर्गहरूले आ–आफ्नो सामर्थ्य र सम्भावना अनुरूपको भूमिका खोज्नु पर्छ । अहिलेको स्वर (आवश्यकता) भनेको आफ्नो भूमिकाको खोजी हो । राज्य पनि त्यतिखेर नैतिक संस्था बन्दछ जतिखेर समभावी शासन दिन सक्छ । यो प्राप्तिका लागि लामो समयसम्म राज्यले निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ । तापनि तत्काल यस दिशामा योगदान गर्न खास कार्यहरू आवश्यक छन् ः पहिलो कुरा राज्य व्यवहार नै समन्वित हुनुपर्छ । राज्यका नीतिहरू, कानुनहरू सबै वर्ग, जात र लिङ्गलाई समान सम्बोधन गर्ने खालका हुनुपर्छ । नीति र कानुनले विभाजन गर्न हुँदैन । त्यस पछि साधन विनियोजनमा समन्यायिकताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । ‘सामाजिक मेट्रिक्स’ अनुरूप राज्यका प्राकृतिक, आर्थिक, प्राविधिक साधनलाई विनियोजन गर्नुपर्छ । यसका लागि सामाजिक परिसूचकको तुलना, विश्लेषण, मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक हुन आउँछ । कमजोर वर्गलाई लक्षित गरेर विशेष प्रयास अल्पकालको रणनीतिका रूपमा अख्तियार गर्नुपर्छ । विशेष प्रयास अन्तर्गत यी पक्ष समेटिनु पर्छ (क) समान अवसरको समयबद्ध कानुन ल्याउने (ख) सकारात्मक कार्य योजना र आरक्षणको प्रयोग गर्ने (ग) चेतनामूलक–संवेदनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यहरू गरिनु पर्दछ । यसका लागि नागरिक समाज परिचालन र सामाजिक कार्य जालो निर्माणलाई क्षेत्रगत रूपमा विस्तार गरिनु पर्दछ ।

सामाजिक रूपमा वञ्चितीकरणलाई निर्मूल पारी सामाजिक सद्भाव ल्याउनका लागि संस्थागत प्रयासहरू अभियानका रूपमा सञ्चालित हुनुपर्दछ तर सामाजिक मूल्य संस्कृति पनि तद्नुरुप नभई अपेक्षित रूपमा सामाजिक सद्भाव र सशक्तीकरण सम्भव हुँदैन । यसर्थ राज्य र गैह्र राज्यको हस्तक्षेपकारी प्रयास र साझेदारीले मात्र सबै वर्ग, लिङ्ग र भूगोलको असमानता हटाई सांस्कृतिक रूपमा नै समभाव स्थापना गर्न सकिन्छ । सामाजिक सद्भाव सबैभन्दा ठुलो ऊर्जा र शासकीय वैधानिकताको आधार हो भन्ने वोध सबैमा हुनुपर्दछ ।