प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आएका विदेशी महिलालाई सात बर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावित प्रावधान असंवैधानिक रहेको भन्दै नमान्ने निर्णय लिएको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा आज बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यो प्रावधानसहितको विधेयक निणर्याथ प्रस्तुत गरेमा समितिमा काँग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले फरक मत राखेर असहमति जनाउने निर्णय लिएको हो ।

नागरिकलाई लिएर सत्तारुढ दलले गरेको निर्णय नागरिकले पाइरहेको संवैधानिक, सामाजकि, सांस्कृतिक अधिकारको विरुद्ध भएकाले यसलाई जबर्जस्ती पास गर्न खोजिए कांग्रेसले फरक मत राख्ने बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति बिमलेन्द्र निधीले बताउनुभयो । कांग्रेस नेताले दिइसकेको अधिकारबाट नागरिकलाई बञ्चित गर्दा सामाजिकरुमपा द्वन्द्व बढ्ने निष्कर्षसमेत काँग्रेसले निकालेको छ ।

राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अन्तरिम संविधान जारी भएको र त्यसकै आधारमा नागरिकता ऐन २०६३ आएको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै लैङ्गिक विभेद बढाएर सामाजिक रुपमा द्वन्द्व बढाउने काम नगर्न सत्तारुढ दललाई काँग्रेसले आग्रह गरेको छ । नेकपा सचिवालयको हिजोको बैठकले समितिले प्रस्ताव गरे अनुसारकै विधेयकलाई अघि बढाउने निर्णय लिएको थियो ।