अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गाको खण्डिकरण रोक्न वर्षमा एकपटक मात्र कित्ता काट्न गर्न पाउने नियम लागू गरे पनि त्यसले झन भ्रष्टाचार बढाएको बताएको छ । जग्गाको खण्डिकरण नरोकिएको, मालपोत कार्यालय र नापीमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको आयोगका प्रवक्ता प्रदिप कोइरालाले बताउनुभयो ।

कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य भए तापनि उद्देश्य अनुरुप जग्गाको खण्डीकरण रोकिएको नदेखिएको आयोगले भनेको छ । आयोगले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दश बुँदे निर्देशन दिँदै एक कित्ता जग्गा वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णय खारेज गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।