सरकारले दल विभाजनसम्बन्धि विद्यमान व्यवस्था सरल बनाउने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्र ४० प्रतिशत बहुमत देखाएर पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको बताईएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको प्रस्तावमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल र उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो गम्भीर निर्णय अहिले गर्न नहुने बिषयमा सुझाएको दाबी गरिएको छ । प्रस्तावमा अन्य मन्त्रीहरु मौन रहेको जनाइएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुबैमा ४० प्रतिशत बहुमत भएमात्र पार्टी फुटाउन सकिने व्यवस्था रहेकामा अब कुनै एकातिर ४० प्रतिशत पुर्याए फुटाउन सकिने व्यवस्था गर्न गरिएको हो । पछिल्लो समय सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा दुई अध्यक्षबीच मतभेद चुलिँदै गएका बेला प्रधानमन्त्री आफैले यो प्रस्ताव ल्याएपछि राजनीतिक बृत्तमा सरगर्मी बढेको छ । अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।