काठमाडौँ, ४ वैशाख । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सरकारले चीनको सप्लायर्ससँग सम्झौता गरेको छ। चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयबाट सूचीकृत कम्पनीमार्फत औषधि तथा औषधिजन्य उपकरण ल्याउने तयारी भएको हो। उक्त कम्पनीको नाम भने खुलाइएको छैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा बुधवार स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले खरिदको टुङ्गो लगाएको हो। को भिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयको संयोजनमा आवश्यक सामग्रीको सूची तय भइसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले औषधिबारे लगातार भिडियो कन्फरेन्समार्फत कुराकानी गरिएको जानकारी दिएका थिए। चीनले नेपाललाई सामग्री उपलब्ध गराउने ८१ औँ सूचीमा राखेको थियो। तर, छिमेकको नाताले उसले तत्काल आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन लागेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए।

चीनका विभिन्न सहरबाट जम्मा गरिएका सामग्री ग्वाङ्जाओबाट नेपाल ल्याउने तयारी रहेको जानकारी मन्त्री ज्ञवालीले दिएका थिए। प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा सूची चीनमा पुगेको र त्यसबमोजिम सामान आउने परराष्ट्र अधिकारीको भनाइ छ। मन्त्री ज्ञवालीले सामान खरिदबारे दुई दिनअघि चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग छलफल गरेका थिए।

खरिद टुङ्गो लगाउनुअघि नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक बसेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले औषधि र स्वास्थ्य उपकरण तीन तरिकाबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले बताए। निजी क्षेत्रले खरिद गर्दा सरकारले सहजीकरण गरिदिने, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्रालयमातहतबाट खरिद गर्ने प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिने र सरकारबाट सरकार (जीटुजी)मार्फत खरिदको योजना सरकारले बनाएको छ। उनका अनुसार जीटुजीमार्फत खरिदका विषयमा अब करिब टुङ्गो लागेको छ।

सरकारले यसअघि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिसँगको खरिद सम्झौता रद्द गरेको थियो। गत चैत १६को मन्त्रिपरिषद् बैठकले खरिद प्रक्रिया जीटुजीमार्फत अघि बढाउने र त्यसको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले जिम्मेवारी दिएपछि सेनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी परराष्ट्रमार्फत स्वास्थ्य सामग्रीको सूची पठाएको थियो।

‘जीटुजीमार्फत खरिदका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीनको सम्बन्धित सप्लाई गर्ने कम्पनीसँग पत्राचार भएर बुधवारै फाइनल भएको छ। तीन चरण भिडियो कन्फरेन्स भएपछि फाइनल भएको हो’, समितिका सदस्यसचिव रहेका बिडारीले भने, ‘हाम्रा आवश्यकता र चाहिएको सामग्रीका विषय, त्यसमा दुई पक्षका जिज्ञासा परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित बसेर टुङ्गो लगाइएको हो।’ रामकृष्ण अधिकारीले अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर छापेको छ ।