भ्रष्टाचार र सदाचार खासमा मानव आचरणसँग गाँसिएका शब्द हुन् । यीमध्ये वर्तमानमा पहिलो शब्दले बहु प्रचलनका साथ सर्वत्र व्याप्त रही विशेष प्रसिद्धि समेत प्राप्त गरेको छ भने दोस्रो शब्द पहिलोको पेलानमा परी दीन हीन बन्न पुगेको छ । अझ स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने भ्रष्टाचार यत्रतत्र सर्वत्र फिजारिएको छ भने सदाचार सिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ । कोषीय रूपमा भ्रष्टाचारले पतित आचरण, दूषित मर्यादा, नियम कानुन विरुद्ध नैतिक पतन हुने काम गरी वा घुस खाई पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम, भ्रष्ट मनसाय वा घुसखोरीको काम आदिलाई जनाउँछ भने सदाचारले असल चालचलन, सद् व्यवहार, शास्त्र सम्मत वा व्यवहारमा गर्नुपर्ने राम्रो आचरण भन्ने बुझाउँछ । आजकाल यी शब्दले कोषीय अर्थ उल्लङ्घन गरी निजी स्वरूप ग्रहण गरिसकेका छन् । अहिले आफ्ना हितका लागि गरिएका जस्तासुकै कुकर्म पनि सदाचारमा र आफ्नो अहितमा भएका सुकार्यहरू समेत भ्रष्टाचारमा दरिन्छन् । शास्त्र सम्मत सद् व्यवहार पनि मनचिन्ते अवस्थामा पुगेकाले अहिले सदाचार शून्य प्रायः अवस्थामा छ । वास्तवमा तेस्रो विश्वका खास गरी हाम्राजस्ता मुलुकमा भ्रष्टाचारले पुरै जरा गाडी एकछत्र राज्य गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारी नै पूजनीय बन्ने वर्तमान परिवेशमा भ्रष्टाचार र सदाचारका बिचको विभेदका लागि एउटा छुट्टै विशिष्ट तराजुको आविष्कार अत्यावश्यक भइसकेको छ । भ्रष्टाचार फ्लु नरोक्ने भए व्यवहारमा अप्रचलित सदाचार शब्द कोषबाट हटाउनै बेस होला ।

सरकारी शब्दका कोटिमा पर्ने भ्रष्टाचार शब्द पहिलेदेखि नै नभएको होइन तर पहिले यो कोषमा मात्र सीमित थियो भने अहिले सर्वत्र छ्यापछ्याप्ती भएको छ । पछिल्लो समयमा खास गरी हाम्रो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना गतिविधिमा केही सक्रियता बढाएको भान जनतालाई भएपछि यो शब्द अझ बढी जुरमुराउन थालेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा खरदारसाहेब अरबमा अनि सुब्बा साहेब करोडमा शयन गरेका बेला सांसद वा मन्त्री वा उच्च न्यायमूर्तिज्यूहरूलाई लाख वा हजारमा शयन गर्न त पटक्कै सुहाउने कुरै भएन नि । कसैले यस्तो अपेक्षा मात्र गर्छ भने त्यो पनि भ्रष्टाचारै हो । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा ठुलाको ठुलै चाल हुनै पर्छ नि । नत्र त्यत्रो प्रयत्न गरी ककसलाई रिझाएर ठुलो बनेको के काम लाग्यो र ?

सबै कोणबाट हेरी–विचारी ल्याउँदा अब भ्रष्टाचारबारे पनि पुनर्विचार गर्न ढिलाइ सकेको छ । वास्तवमा कुन हैसियतका कसले कति र केके गर्दा सदाचारमा गणना गर्ने अनि के कति गर्दाचाहिँ भ्रष्टाचार ठान्ने भन्नेबारे स्पष्ट सीमा निर्धारण गरी कानुन बनाएर कानुनसंमत भ्रष्टाचार गर्नेतर्फ लाग्ने हो कि ? कमिसनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने मुलुकमा यस्तो कानुन बनाउनु सदाचारभित्रै पर्छ तर यस सन्दर्भमा पनि एउटा समस्या छ— अहिले कानुन बनाउने निकाय संसद् नै सडकमा ओर्लेका बेला खै कसले बनाइदिने कानुन पनि यसका लागि कुनै गैरसरकारी निकायलाई गुहार्ने वा अध्यादेशै जारी गर्ने हो कि ? नत्र विना प्रमाण जसलाई पायो त्यसलाई भ्रष्टाचारी भन्दै नभएको मानहानि गर्न त भएन नि ।

हाम्रो देशमा प्रत्यक्ष जनसरोकारका अड्डाहरू खास गरी मालपोत, नापी र अदालत भ्रष्टाचारको सुगन्धले बढी सुगन्धित भएको चर्चा अत्यधिक सुनिन्छ र भोगिन्छ पनि । सर्वप्रथम मालपोतकै कुरा गरौँ न । त्यहाँ सबैजसो व्यक्ति कुनै न कुनै कामले जानै पर्छ । त्यस अड्डाका पिएन सरदेखि नै दक्षिणा (घुसभन्दा मानहानि हुने हुँदा दक्षिणा भनिएको हो – कुराचाहिँ एउटै हो) को कार्य प्रारम्भ हुन्छ । फाइल एउटा टेबुलबाट अर्को टेबुलमा विना दक्षिणा सर्नै मान्दैन । सरकारी दस्तुरभन्दा तरकारी दस्तुर निकै बढी लाग्छ, तरकारी पनि कम्ती महँगो छ र ? हुन त कुरा ठिकै पनि हो, नाम अनुसारको काम त हुनै पर्‍यो नि । अड्डाको नाम नै मालपोत भएपछि विना माल+पोत कसले र किन गर्छ काम ? नापीमा झन् गजब छ – त्यहाँ जोखेर होइन नापेरै दक्षिणा असुलिन्छ । आफैले बनाएको नक्सामा बाटो वा घर स्पष्ट देखिँदादेखिँदै दक्षिणाका करामतले बाटो मेट्न, पिचलाई गोरेटोमा बदल्न वा घरै उडाउन पनि खासै टाइम लाग्दैन तर दक्षिणाको मोलतोल नमिले बार बखेडा सुरु भइहाल्छ । यसरी राजस्व व्यक्तिकस्वमा परिणत भएका कुरा हामी सबैजसोले कुनै न कुनै रूपमा देखे–सुने–जाने–भोगेका विषयभन्दा बाहिर पर्दैनन् ।

अब कुरा बाँकी रह्यो अदालत वा न्यायालयको । वास्तवमा यो जनताका आशा र भरोसाको केन्द्र मात्र नभएर सभ्य र प्रजातान्त्रिक राष्ट्रको परिचायक पनि हो तर खै किन हो योचाहिँ अति संवेदनशील क्षेत्रमा पर्छ रे । कसैले कुरा उठाउन नपाउने, उठायो कि मानहानि हुने रे । जहाँ खुलेआम भ्रष्टाचार गर्न हुन्छ तर भ्रष्टाचार भएको कुरा गर्न हुन्न, गरेमा मानहानि भई भन्ने व्यक्ति दण्डित हुन्छ । कुरा ठिकै पनि हो, मान हुनेको अथवा हुन्जेल कसैले हानि पुर्‍याउने काम गर्नु हुन्न तर मान नै समाप्त भएपछि हानिको त कुरै भएन नि । अझै पनि गाउँले मात्र होइन, सहरिया पनि अनि अशिक्षित मात्र होइन शिक्षितहरू पनि अन्यायमा पर्दा वा कहीँ कतै र कसैबाट अन्याय भएमा न्याय प्राप्तिका लागि अदालतको नाम सगर्व लिँदै अदालत जाने घोषणा गर्छन् तर त्यहाँ पुगेपछि वास्तविकता ज्ञात हुन्छ । न्याय प्रणालीमा कति महँगी वृद्धि भएको छ भन्ने यथार्थ बोध हुन्छ । त्यहाँ हुने अनेक दफा उपदफा प्रकरणबाट मानिस विक्षिप्त बन्न बेर लाग्दैन । मुद्दा तयार गराउन वकिललाई रिझाउनै गारो, त्यसपछि फाँटवालाकहाँ दर्ता गर्दा विना दक्षिणा रीत पुग्दै पुग्दैन, म्याद तामेली समेत दक्षिणा विना हुँदैन । छोटकरीमा भन्दा मुद्दा सुरु गरेदेखि समाप्त नहुन्जेलसम्ममा कि त ज्यानै सकिन्छ, कि त बिगोभन्दा कैयौँ गुणा बढी बाह्यान्तरिक दक्षिणा बेहोर्नुपर्छ । त्यहाँ दिइने दक्षिणा त ज्वाइँलाई दिइने भन्दा निकै चर्को पो छ त ।

एक युवतीको अंश मुद्दा लोग्ने मरिसक्दा र स्वयं वृद्ध भई मरणासन्न हुँदा समेत छिनिँदैन । सेवा प्रवेश गर्दा हालेको मुद्दा सेवा निवृत्त हुँदासम्म ज्युका त्युँ रहन सक्छ । कतिले आफूले हालेका मुद्दाको फैसला सुन्न यस धरतीमा रहुन्जेल सौभाग्य प्राप्त गर्न सक्दैनन् तर कतिपय मुद्दा तुरुन्तै पनि छिनिन्छन् । यसमा ढिलो र छिटो हुने कारण पनि भन्न नहुने तर पारदर्शी नै हुन्छ । वास्तवमा मुद्दालाई मुद्राले स्पष्ट प्रभाव पार्छ तर वाक स्वतन्त्रता भएका प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्ता विकृति–विसङ्गति विरुद्ध आवाज उठाउँदा मानहानि ठहरिन्छ रे । तर ती न्यायका लागि छटपटिएका सर्वसाधारण आमजनताको मानहानि भएको चाहिँ कसले देख्ने र त्यस्तो गर्नेलाई दण्डित कसले गर्ने नि ? मूर्तिको अहितमा नरहेका प्रकरण जति भ्रष्टाचारमा नभई सायद सदाचारमै पर्लान् ?

जनता र मानवअधिकारका ठेकेदारहरूले थोरै भए पनि सदाचार ग्रहण गरी गिर्दो र गुम्दो राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा गौरवप्रति एकै छिन चिन्तन गर्ने हो कि ? नत्र पछि पछुताउनुको विकल्प केही रहला र ।