भारतको सर्वोच्च अदालतले नागरिकता संशोधन कानुन(सीएए) माथि तत्काल रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ । आज प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डे, न्यायाधीश एस अब्दुल नजिर र सञ्जीव खन्नाको इजलासले सीएएको समर्थन र विरोधमा परेका एक सय ४४ रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै केन्द्र सरकारको कुरा नसुनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने बताएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई नोटिस जारी गर्दै सीएएसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी चार हप्ताभित्र अदालतसमक्ष उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन भारतीय संविधानसँग बाझिएको भन्दै इन्डियन युनियन अफ् मुस्लिम लिग, पिस पार्टी, असम गण परिषद, जयराम रमेश, महुआ मोइत्रा, असददुद्दीन ओवेसी, तहसीन पूनावाला, केरला सरकारसहित अन्यले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता संशोधन कानुनको वैधानिकताका लागि वृहत् संवैधानिक पीठसमक्ष पेस गर्ने बताएको छ । बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा धर्मका आधारमा प्रताडित अल्पसंख्यकलाई नागरिकता दिन भन्दै ल्याइएको कानुनमा मुस्लिम समुदायलाई बाहिर राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । कुनै धर्म सम्प्रदायलाई मात्रै नागरिकता दिने कानुन भारतको संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।