काठमाडौं, २ माघ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाउने भएका छन् । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई मात्र छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था राखिएको छ । समिति सभापति जयपुरी घर्तीले समावेशी छात्रवृतिका नाममा विकृति बढेकाले यस्तो अनिवार्य व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

सभापति घतीले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी ५१ प्रतिशत सदस्यहरुले हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको बताउनुभयो । यस्तै, उच्च शिक्षामा मातृभाषामा अध्ययन गर्ने बाटो पनि खुला भएको छ । उच्च शिक्षा छाता ऐनमा नयाँ ढंगले छलफल गरेर जानुपर्ने भएकाले धेरे नेपाल ऐन संशोधन नगरिएको बताइएको छ ।