स्थायी समिति बैठकमा ५ नम्बर प्रदेश मुख्यमन्त्री पोखरेलले राखेको लिखित सुझाव

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका आफ्नै मौलिक विशेषता रहेका छन् । मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको विशेषता हो । जन नेता कमरेड मदन भण्डारीको नेतृत्वमा विकास भएको जनताको बहुदलीय जनवादको वैचारिक आलोकमा होस् या माओवादी आन्दोलनका क्रममा विकास गरिएको एक्काइसौँ शताब्दीका जनवादमा होस् हामीले मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास गरेका छौँ ।परिणामस्वरूप दुई भिन्न कार्यदिशा बोकेका पार्टीहरूको अग्रसरता र पहलकदमीमा जनअधिकारले सुसज्जित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान संविधानसभाबाट जारी भएको थियो। र उक्त संविधानले नै लोकतान्त्रिक बाटोबाट समाजवाद निर्माणको बाटो खोलिदिएको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो पार्टीले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेर मात्र उल्लेख गर्नु नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपलब्धि र अनुभवमा आधारित सैद्धान्तिक र वैचारिक मान्यताबाट पन्छिनु हो। आफ्ना अनुभवहरूलाई संश्लेषण गर्दा समस्या आउँछ भनेर त्यसबाट नै पन्छिनु उचित होइन। तसर्थ पार्टीले अविलम्ब आफ्ना अनुभवहरूलाई सिद्धान्तकृत गरी त्यसको मार्गदर्शनमा अघि बढ्न तयार हुनु पर्दछ।

हामीले जनवादी क्रान्तिको चरण पुरा भएको निष्कर्ष निकालिरहँदा त्यो क्रान्ति पुरानो पुँजीवादी क्रान्ति भन्दा फरक र नयाँ खाले पुँजीवादी क्रान्तिभन्दा पनि फरक रह्यो भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन। पुरानो खाले पुँजीवादी क्रान्तको नेता बुर्जुवा वर्ग हुने र नयाँ खाले पुँजीवादी क्रान्तिको नेता सर्वहारा वर्गीय राजनीतिको नेतृत्व व गरिरहेको कम्युनिस्ट पार्टी हुने मान्यता भन्दा फरक हामीले कम्युनिस्ट र बुर्जुवा शक्ति मिलेर संयुक्त नेतृत्वमा नै क्रान्ति सम्पन्न गरेका हौँ। यस्तो अवस्थामा नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको बाटो अर्थात् समाजवादको आधार तयार गर्ने जनताको जनवादलाई मार्क्सवाद र लेनिनवादका परम्परागत सैद्धान्तिक मान्यताहरूले मात्र मार्गदर्शन गर्न सम्भव छैन भन्ने सच्चाइलाई हामीले गहिरो गरी आत्मसात् गर्नु पर्दछ। सोही अनुरूप कार्यक्रमिक र सैद्धान्तिक मान्यताको विकास र प्रयोग गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ।

निश्चय नै यति बेला हामी पुरानो पुँजीवादी र नयाँ खाले जनवादी क्रान्तिको मिश्रित प्रभावको अवस्थामा छौँ। यस अवधिमा हामीले जबज र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद मार्फत अवलम्बन गरेका क्रान्तिकारी नीतिहरूको प्रभाव पनि नेपाली समाजमा गहिरो गरी परेको छ। तर हाम्रो अवस्था भने नयाँ जनवादी क्रान्ति पछिको जस्तो छैन। यस्तो स्थितिमा हामीले हाम्रो आन्दोलनको विशेषताका आधारमा अघि बढ्न सक्नु पर्दछ। पार्टी विधानको संशोधन प्रस्तावमा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनेर एक हदसम्म उपयुक्त सुत्रिकरणको प्रयास गरेको छ। त्यो भन्दा फरक ढङ्गले अहिले नै समाजवादलाई न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने कुरा परिस्थिति सापेक्ष हुँदैन। यस सन्दर्भमा चीन लगायतका मुलुकहरूका अनुभवहरूलाई पनि शिक्षाका रूपमा लिन सकिन्छ।

यति बेला राष्ट्रिय पुँजीवादको निर्माण गर्ने कि समाजवादको निर्माण गर्ने भनेर बहस चल्न थालेको छ। वैचारिक सैद्धान्तिक बहसको माग हुनु राम्रो हो। तर त्यसले हाम्रो आन्दोलनको उपलब्धि र बस्तुगत यथार्थतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु पर्दछ। यति बेला हामीले समाजवादको अधार तयार गर्ने कुरा गरिरहँदा नयाँ खाले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको स्तरसम्म नेपाली समाजलाई हाम्रो आफ्नो मौलिक तरिकाबाट अघि बढाउने कुरा हो। ताकी हामीले समाजवादका लागि क्रान्ति होइन शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको निर्माण गर्न सकियोस्। यसका लागि हामीले जनताको जनवाद अन्तर्गत पुँजीवादको विकास गर्ने नभै राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्नु पर्दछ। हामीले आर्थिक–सामाजिक प्रणालीका रूपमा पुँजीवादको विकास गर्ने हो भने त्यसले शान्तिपूर्ण रूपमा समाजवाद निर्माण गर्ने हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशामा चुनौती खडा गर्न पुग्दछ र पुनः समाजवादी क्रान्तिको बाटोतर्फ अघि बढ्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ। जुन हाम्रो आन्दोलनको विशेषता र हामीले अवलम्बन गर्न लागिरहेको कार्यदिशा भन्दा फरक कुरा हो।

समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादले अङ्गीकार गर्ने आर्थिक सामाजिक विकासको बाटो कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न यति बेला टड्कारो बनेर आएको छ। यस सन्दर्भमा जन नेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा प्रतिपादित जनताको वहुदलीय जनवादको कार्यक्रममा जनताको जनवादी क्रान्ति पछिको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणको चरण अपेक्षाकृत रूपमा लामो हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यो तीन प्रकारको विशेष अवस्थाबाट गुज्रनु आवश्यक हुने कुरा अघि सारिएको छ। जो यस प्रकार छ :

पहिलो, पुरानो समाज व्यवस्थाका सबै अवशेषहरूलाई सबै क्षेत्रबाट समाप्त पार्ने काममा केन्द्रित भएर लाग्ने अवधि दोस्रो, नयाँ उत्पादन सम्बन्धका आधारमा समाजका सबै क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित भएर लाग्ने अवधि र तेस्रो, शान्तिपूर्ण रूपमा समाजवादमा सङ्क्रमणका लागि केन्द्रित भएर लाग्ने अवधि। यति बेला नेकपाले जनताको जनवादको बाटोबाट शान्तिपूर्ण रूपमा समाजवाद निर्माण गर्ने राजनीतिक कार्यदिशा अख्तियार गरिरहेका बेलामा उक्त मान्यतालाई गहिरो गरी आत्मसात् गर्न सक्नु पर्दछ।

पार्टी एकता र पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा
पार्टी एकतालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन भएको ढिलाइले निश्चय नै समस्या सिर्जना गर्‍यो। दुई ठुला पार्टीको एकतापश्चात् पार्टीका विरुद्धमा बाहिरबाट हमला हुनु स्वाभाविकै हुन्थ्यो। तर त्यसको सामना गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरिएन। तीन महिना मै एकता सम्पन्न गर्ने नाममा मातहत कमिटीहरू र जनवर्गिय सङ्गठनहरू विघटन गरिए। यसबाट सिङ्गो पार्टी एकीकरणबाट प्राप्त हुने जिम्मेवारीको व्यग्र प्रतीक्षामा रहन बाध्य भयो। एकता प्रक्रियाको ढिलाइले अन्योलता, असन्तुष्टि र एक हदसम्म अराजकताको स्थिति सिर्जना भयो। दुवै समूहका तर्फबाट मुख्य जिम्मेवारी पाउनका लागि भएको होडबाजीले एकताको महत्त्व स्थापित गर्ने कुरा ओझेलमा पर्न गयो। त्यसमाथि नेतृत्व तहका कमिटीका बैठकहरू केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका बैठकहरू समेत नियमित रूपमा नबस्दा थप समस्या सिर्जना भयो। त्यसमाथि एकता प्रक्रियाको सन्दर्भमा सचिवालय स्तरको छलफलका विषयहरू आम सञ्चार माध्यममा अतिरञ्जित ढङ्गले आउने अवस्थाले थप समस्या सिर्जना भएकै हो। पार्टी एकताको काम आधारभूत रूपमा सम्पन्न भएको अवस्थामा यसबाट शिक्षा लिएर पार्टी कामलाई व्यवस्थित गरिनु पर्दछ। पार्टी एकताको रणनीतिक महत्त्वलाई छिटोभन्दा छिटो आम कार्यकर्ता र जनताका बिचमा लैजानु पर्दछ। यस सन्दर्भमा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सन्दर्भ आम रूपमा ठिकै रहेको छ।

सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पूर्व पार्टीको अवस्थाको प्रभाव कुनै न कुनै रूपमा देखिनु स्वाभाविक नै हो। सोही पक्षलाई ध्यानमा राखेर नै एकताको महाधिवेशन नहुँदासम्मका लागि दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको पनि छ। तर पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा अब क्रमशः हाम्रो ध्यान योग्यता र क्षमताका आधारमा नेतृत्व निर्माण तर्फ केन्द्रित हुनु पर्दछ। यसका लागि एकताको सन्देश प्रवाह गर्ने र एकताको जगमा पार्टीलाई सुदृढ र सबल बनाउने गरी विशेष अभियान सञ्चालन गर्नु पर्दछ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक माघ महिनामा गर्ने गरी प्रस्तावित गरिएकोमा त्यसलाई पुसको तेस्रो हप्तामा सम्पन्न गर्ने र माघदेखि चैत्र महिनासम्म तीन महिने अभियान सञ्चालन गरिनु पर्दछ। यो अभियानका क्रममा पार्टीपंक्तिको व्यापक परिचालनबाट भावनात्मक एकताको आधार तयार हुनेछ र नेता र कार्यकर्ताको योग्यता र क्षमता पनि एक अर्काले बुझ्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।

पार्टी एकताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको सदस्यता नवीकरणको काम हो। अहिले पनि पार्टी सदस्यहरू राजनीतिक रूपमा नेकपा त भए तर वैधानिक रूपमा नेकपा अझै भइसकेका छैनन्। त्यसका लागि एकीकृत पार्टीको सदस्यता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। सदस्यता नवीकरणको कामलाई पनि अभियानकै रूपमा अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। अन्यथा आउने वर्षलाई अधिवेशनको वर्षका रूपमा अघि बढाउन कठिन हुनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका सन्दर्भमा
हामी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हौँ र हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितका सन्दर्भमा सबै खाले शक्तिसँग व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामी हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा दृढ रहँदै सबै पक्षसँग मित्रवत् सम्बन्ध कायम गर्ने कोसिस गर्नु पर्दछ। हाम्रो वैचारिक पक्षधरताकलाई कूटनीतिक सम्बन्धको आधार बनाइनु हुँदैन। द्विपक्षीय र बहुपक्षीय स्वार्थहरूका कारणले नेपालको हित र स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने कुरामा सदैव ध्यान दिनु पर्दछ। हामी जस्तो प्रकारको भू–राजनीतिक अवस्थितिमा छौँ हामीले हाम्रो शक्तिका रूपमा असंलग्नताको नीतिलाई आत्मसात् गर्नु पर्दछ। हाम्रो विकास र समृद्धिको लक्ष हासिल गर्नका लागि सम्भव सबै पक्षको सहयोग लिन चुक्नु हुँदैन। भारतसँगको सीमा विवादका सन्दर्भमा अहिलेको राष्ट्रिय जनमत अनुकूल अवस्थामा छ। यसलाई सु–अवसरका रूपमा लिँदै समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिनु पर्दछ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा
सङ्घीयताका कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राजनीतिक, कानुनी र प्रशासनिक रूपमा काम अघि बढेका छन्। छोटो अवधिमा आधारभूत जग तयार भएको छ। तीव्र विवाद र तनावका बिचमा जारी भएको संविधान जनताको तर्फबाट स्वीकार्य भएको छ। तर आफै संविधानको भावना अनुरूप साझा अधिकारको सूचीमा आधारित अधिकारको सुस्पष्ट बाँडफाँड र वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन जस्ता विषयहरू खासै अघि बढ्न सकेको अवस्था छैन। सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। समाजवादको लागि राज्यको भूमिका बढाउने र अर्थतन्त्र निर्माणका आम जनताको भूमिका वृद्धि गर्ने कुरा पनि सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै सहज बनाउन सकिन्छ। यस सन्दर्भमा पार्टीको ध्यान गम्भीर रूपमा जानु आवश्यक छ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका जटिलताका सन्दर्भमा प्रतिवेदनको ठम्याई ठिकै छ। तर त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान जानु पर्दछ। राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै स्तरमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर समाधान खोजिनु पर्दछ। यसलाई संवैधानिक अदालत र जन स्तरको बहसको विषय बन्न दिनु हुँदैन।

यति बेला प्रदेश अधिकार र संरचनाको दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने सरकार बन्न पुगेको छ। सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका कारणले केन्द्रको बजेटमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा साधारण खर्चको भार बढी छ। सामाजिक दायित्वहरू व्यहोर्नु परेका कारणले स्थानीय तहहरू पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। यस्तो अवस्थामा प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दा नै विकास निर्माणको कामका देखिएका समस्याहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकिने छ।

प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय प्रदेश सभाको विषय भए पनि यो आम रूपमा राजनीतिक विषय हो। यस सन्दर्भमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहबाट तलको जन भावना बुझेर उपयुक्त निर्देशन दिनु उचित हुन्छ। प्रदेश तहमा हुने मत विभाजनले दीर्घ कालसम्म असर पुर्‍याउन सक्नेतर्फ सचेत हुनु पर्दछ। स्थानीय तहको हकमा त्यो जिम्मेवारी प्रदेश कमिटीलाई दिनु पर्दछ।

सुशासनका सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा भएका प्रयासहरुको चर्चा गरिनु उपयुक्त हुन्छ। त्यसका बावजुद पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको निरन्तरताप्रति चिन्ता प्रकट गरिनु पर्दछ र समाधानका लागि राज्य र जनस्तर दुवै तर्फका प्रयासहरुको आवश्यकताको चर्चा गरिनु पर्दछ। राज्यका तर्फबाट मात्र गरिने प्रयासवाट भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रभावकारी उपलब्धि हासिल गर्न सकिदैन।

विविध,
पार्टी, सरकार र नेतृत्व माथिको आक्रमण योजनावद्ध र नियोजित पनि हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने पार्टीले सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी काम गर्न सक्छ भन्ने ठान्नु वा सो अनुसारको माग गर्ने कुरा नै गलत हो। साँच्चिनै हामी समाजवाद तर्फ योजनावद्ध ढंगले अघि बढ्न लाग्यौं र सफल हुँदै गयौं भने अहिले भन्दा अझ बढी हमला हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। सबैका लागि स्विकार्य र प्रिय बनेर युगको परिवर्तन गर्न सकिंदैन। यतिबेलाको हमला सरकारका सुधारात्मक काम र प्रयाससंग पनि जोडिएका छन्। सरकारका सुधारात्मक कामको प्रतिरक्षाका लागि पार्टी पंक्ति तयार नभइसकेका कारणले पनि समस्या भएको हो। अबका दिनमा यसमा ध्यान दिनु पर्दछ। जनतामा परेको नकारात्मक असरलाई हटाउन कोशिस गर्नु पर्दछ। राज्यका परम्परागत निकायमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि पनि योजनावद्ध रुपमा अघि बढ्नु पर्दछ। ती निकायका सन्दर्भमा सार्वजनिक रुपमा विरोध भन्दा सुधारको योजनावद्ध पहलमा जोड दिनु पर्दछ।

निर्वाचनका सन्दर्भको प्रस्तुति निकै प्रतिरक्षात्मक रहृयो। मध्यावधि निर्वाचन सत्तापक्षका लागि आम रुपमा चुनौती हुने गर्दछ लोकतन्त्रमा। तर अहिलेको परिणाम त्यस्तो रहेन। यद्यपि प्रतिपक्षका पक्षमा अन्य दलहरुको ध्रुविकरणले परिणाममा केही प्रभाव पारेको छ। हो, बाहिरबाट हेर्दा धरानको उपनिर्वाचनमा भएको पराजय भने एक प्रकारको धक्का जस्तो भयो। भक्तपुर, भरतपुर र घोराहीको हार शिक्षाको विषय हो। तर पनि निर्वाचनको समग्र परिणाम राम्रो छ। केही ठाउँमा भएको हारका आधारमा समग्र परिणामलाई हेरिनु हुँदैन। दुबै समुहले पहिले ल्याएको भन्दा सिट संख्यामा वृद्धि भएको छ। यसलाई सोही अनुरुप चित्रण गरिनु पर्दछ।

संवैधानिक अंगको नियुक्तीमा भएको ढिलाईको कारण खोल्नु पर्दछ। प्रतिपक्षी दलका नेताको असहयोगका कारणले त्यसमा समस्या उत्पन्न भएको छ। सोही अनुसार मिलाउनु पर्दछ।

पार्टी केन्द्रमा उपाध्यक्ष पद राख्ने कुरा सचिवालयको सर्वसम्मत निर्णयका रुपमा आएको सन्दर्भमा यसलाई अघि बढाउन उपयुक्त नै हुन्छ। अहिले नै यो भन्दा बढी संगठनात्मक रुपमा हेरफेर गर्ने कुरा गर्नु उचित देखिंदैन। बरु छिटो अधिवेशनतिर जानु उपयुक्त हुन्छ। अधिवेशनबाट बनाउने कमिटी संरचनाका सन्दर्भमा भने तयारीसहित आगामी बैठकमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

प्रतिवेदनको मुल स्प्रिट सही रहेको भए पनि पार्टी एकताको उपलब्धि र सरकारको कामका सकारात्मक परिणामहरु र भविष्यमा आउने सम्भाव्य परिणामको चर्चा गरिनु पर्दछ। प्रतिवेदनले आशावादलाई जागृत गर्नु पर्दछ। पार्टी पंक्तिलाई वैचारिक र राजनीतिक रुपमा जोड्ने काम गर्नु पर्दछ। प्राप्त सुझावका आधारमा त्यसलाई परिमार्जन गरिनु पर्दछ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा लैजाने प्रतिवेदनमा यसलाई थप विस्तृत बनाइनु पर्दछ।