काठमाडौं: राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै सरकारले विशेष सेवा गठनसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको विभागलाई विशेष सेवा अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । कांग्रेसले भने विधेयकप्रति विरोध जनाएको छ ।

नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ। यसमा गुप्तचर विभागले गोप्य अभियान तथा सत्र परिचालन गर्न सक्ने उल्लेख छ। त्यस क्रममा अनुसन्धानका नाममा व्यक्तिगत र संस्थागत फोन र मोबाइल फोन ट्यापिङ गर्ने अधिकार दिन लागिएको हो। सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले सन्दिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्यदृश्य सामग्रीको अभिलेख राख्न सक्नेछ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्देशन समिति र मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय इन्टेलिजेन्स समन्वय समिति गठन हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कांग्रेसले भने विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले नागरिकको स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने, नागरिकका हरेक सूचना चुहावट हुने, गोपनीयता भंग हुने र स्वतन्त्रतालाई समाप्त गर्ने प्रावधान राखी विधेयक ल्याइएको आरोप लगाएका छन् ।

‘सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले सन्दिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन वा इन्टरसेप्सन गर्न वा अभिलेख गर्न सक्नेछ’, विधेयकमा प्रस्ताव छ। विभागले राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षाका विषयमा प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी कामकारबाही गर्दा रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

कुनै संस्था, समूह वा व्यक्तिले नेपाल राज्यविरुद्ध वा राष्ट्रिय सुरक्षा, सरोकार वा चासोसँग सम्बन्धित विषयमा जासुसी गतिविधि गरे वा गराउन सक्ने सम्भावनाको विषयमा सूचना संकलन गर्न/गराउन सक्ने भएको छ। राज्यविरुद्ध हुन सक्ने जासुसी, भड्काउपूर्ण गतिविधिका विषयमा विभागले सूचना संकलन र विश्लेषण गर्नेछ।

विभागका कर्मचारीलाई दान, दातव्य, उपहार लिन रोक लगाइएको छ। ड्युटीको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरे, बारम्बार अनुशासहीन काम गरे, नागरिकतामा उमेर वा योग्यता ढाँटे सेवाका कर्मचारीलाई हटाउने र बर्खास्त गरिने विधेयकमै उल्लेख छ । २०७५ चैतपछि नियुक्त कर्मचारीले योगदानमा आधारित निवृत्तभरण पाउने विधेयकमा उल्लेख छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ ।