विश्व बैंकले नेपालका लागि एक सय मिलियन डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ । हरियाली र समावेशी विकासका लागि नेपालको नीतिगत ढाँचालाई सहयोग गर्न विश्व बैंकले एक सय मिलियन अर्थात् १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण स्वीकृत गरेको हो । नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) हासिल गर्ने प्रयासलाई सहयोग गर्न विकास नीति सञ्चालन (डीपीओ) अन्तर्गत यो ऋण प्रदान गरिएको विश्व बैंकले जनाएको छ । डीपीओको दोस्रो शृङ्खलाअन्तर्गत यो ऋण सहयोग प्रदान गरिएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका क्षेत्रीय देश निर्देशक डेभिड सिस्लेनले यो सहयोग सबै नेपालीका लागि दीर्घकालीन विकासको आधारलाई अघि बढाउन र सुरक्षा प्रदान गर्न प्रयोग हुने बताउनुभएको छ । यस ऋणले हरित विकास, जल सुरक्षा, सिँचाइ, भू–उपयोग र व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापन, जलवायु तथा विपद् सूचना प्रणालीलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा नेपालको नीति कार्यक्रमलाई समर्थन गरेको उहाँको भनाइ छ ।

सन् २०२१ देखि नेपाल सरकारले वातावरणीय स्थिरता, लचिलोपन र समावेशी विकासको क्षेत्रमा कार्य गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम तय गरेको छ । तर बेरोजगारी, महामारी, कमजोर समूहरूका लागि आर्थिक अवसरहरूको विस्तार, जलवायु र अन्य वातावरणीय जोखिमहरूको सामना गर्न नेपाललाई थप आर्थिक सहयोग चाहिएको छ । वायुको गुणस्तर सुधार गर्नु, विपत्ति जोखिम कम गर्न जलविद्युत् सेवाहरूको विस्तार गर्नु, वर्षभरि सिँचाइ र सुरक्षित पानीको आपूर्ति बढाएर पानीको सुरक्षा सुधार गर्नु, सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई सुदृढ पार्नु र भू–उपयोग योजनालाई बढाउनु यो ऋणको उद्देश्य हुनेछ ।

यस्तै रोजगारी, जीविकोपार्जन र स्वास्थ्य सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण विभिन्न क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न र विस्तार गर्न मद्दत गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।