शिक्षा विधेयकमा आवश्यकताअनुसार विद्यालयहरु मर्ज गर्नसक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन् ।bबुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा शिक्षा विधेयकको विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो बताउनुभएको हो ।सांसदहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नै स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा विद्यालय मर्ज गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । पछिल्लो समय विद्यालयहरु धेरै हुने तर विद्यालयमा विद्यार्थी नहुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै स्थानीय तहले आवश्यकतालाई हेरेर विद्यालय मर्ज गर्नसक्ने विषय समावेश गरिनुपर्ने बताए ।

सांसदहरुले लामो समयदेखि समितिमा शिक्षा विधेयक अड्किएको भन्दै यसलाई तिब्र गतिमा छलफल गरी अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । समितिले कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेकाले अब विधेयक संशोधन कर्ताहरुको पनि धारणा सुन्दै संशोधनको संख्या यकिन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद तथा पूर्वशिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले सरकारी शिक्षक,राजनीतिज्ञ तथा सरकारी कर्मचारीका सन्तानलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा पठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संविधानको मर्म भन्दा बाहिर जान नहुने बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय मर्ज संघ सरकारले गर्नुपर्ने विषय नभएको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय मर्जको विषय स्थानीय तहहरु आफैँले गर्नु मिल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद महेन्द्रराय यादवले स्थानीय तहहरुमा एकीकृत शिक्षा प्रणाली नभएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहहरुमा धेरै विद्यालय हुने तर विद्यार्थीहरु नहुने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले एउटा स्थानीय तहमा चार वटा उच्च मा।वि। भए आवश्यकतालाई हेरेर दुई वटा बनाउन स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो ।सांसद यादवले त्यस्तो भएकामा विद्यालयमा विद्यार्थी पनि हुने र शिक्षा पनि सुधार हुने बताउनुभयो । उहाँले मानव विकास सूचाङ्कको तथ्याङ्कको आधारमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले हरेक स्थानीय तहमा मातृभाषाका विद्यालय बनाउनुपर्ने ऐनमा समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले शिक्षा विधेयकलाई संविधानको मर्मलाई आत्मसाथ गरेर जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा विधेयकलाई संविधानको मर्मलाई आत्मसाथ गरेर निस्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । सांसद विश्वकर्माले शिक्षा विधेयकलाई संविधानको मर्म बोकेको नयाँ आयामसहित अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मुलुक संघीय प्रणालीमा रहेको भन्दै विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहबाट बाहिर ल्याउने विषय गहिरो रहेको बताउनुभयो ।