अन्ततः नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) सहकार्यको ‘फ्रेमवर्क’मा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चारदिने भ्रमणको तेस्रो दिन नेपाल र चीनबीच बेइजिङमा बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको हो । योसँगै अब नेपालमा बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । बेइजिङमा स्थानीय समयानुसार बुधबार दिउँसो भएको फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव अमृतबहदुर राई र चीनको नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड विकास रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा मंगलबारै हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो । तर, केही प्राविधिक विषय नटुंगिएपछि मंगलबार नेपाल र चीनबीच बीआरआई फ्रेमवर्क छोडेर बाँकी नौ सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । दुई देशबीच बीआरआईअन्तर्गत ऋण र अनुदान दुवै लिने वा अनुदान मात्र लिने भन्ने विषयमा सहमति नजुट्दा मंगलबार उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थिएन । सम्झौता नहुने देखिएपछि मंगलबार नै नेपाल र चीनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । संयुक्त विज्ञप्तिमा बीआरआई सहकार्यको फ्रेमवर्क निर्माण गर्ने विषयमा जतिसक्दो चाँडो एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर, बुधबार बिहानैदेखि दुई देशका अधिकारी बीआरआई फ्रेमवर्कमा सहमति खोज्न लागिपरेका थिए । परिणामतः बुधबार बीआरआई फ्रेमवर्कमा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको छ । नेपालले सन् २०१४ मा बीआरआईमा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो । सन् २०१७ मे १२ मा नेपाल र चीनबीच बीआरआई फ्रेमवर्क समझदारीपत्र ९एमाओयू०मा हस्ताक्षर भएको थियो । बुधबार नेपाल र चीन सरकारबीच बीआरआई सहकार्यको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सन् २०१७ मा बीआरआई फ्रेमवर्क समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि चीनले नेपाललाई ‘बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौता’मा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिँदै आएको थियो । तर, विविध कारण देखाउँदै नेपाल सम्झौता गर्न मानेको थिएन । पछिल्लोपटक संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को संयुक्त सरकार बनेपछि पनि बीआरआईलाई लिएर उनीहरूबीच मतभिन्नता रहँदै आएको थियो । कांग्रेस बीआरआईअन्तर्गत अनुदान मात्र लिने, ऋण नलिने पक्षमा उभिएको थियो । एमाले आवश्यकता हेरी ऋण तथा अनुदान दुवै लिने पक्षमा थियो ।

केही दिनअघि मात्र कांग्रेस र एमालेबीचको संयन्त्रले बीआरआईबारे दुई पार्टीको साझा धारणा बनाएको थियो । त्यसैलाई नेपालले ‘बीआरआई सहकार्यको फ्रेमवर्क’ भनेर चीनसमक्ष पठाएको थियो । मंगलबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा दुई बुँदामा बीआरआई उल्लेख छ । पहिलो बुँदामा दुई पक्ष आफ्नो विकास रणनीतिको तालमेललाई बलियो बनाउन ठोस तथा उच्च गुणस्तरको बेल्ट एन्ड रोड सहयोगलाई अघि बढाउन सहमत भएको जनाइएको छ ।

अर्को बुँदामा दुवै पक्षले ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क र दुई सरकारबीच बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यको फ्रेमवर्क निर्माण गर्ने विषयमा जतिसक्दो चाँडो एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको उल्लेख छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा धेरै उधारो बाचा गरिएको छ । यस्ता २९ भन्दा बढी बाचा संयुक्त विज्ञप्तिमा समेटिएको छ । नेपाललाई भूपरिवेष्ठित देशबाट भू–जडित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन, पावर ग्रीड र दूरसञ्चारजस्ता क्षेत्रमा दुई देशबीचको सम्पर्कलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता संयुक्त विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

“दुवै पक्ष दुई देशले संयुक्त रूपमा सञ्चालित कार्यक्रम, परियोजना र गतिविधिको समापनका साथै हस्ताक्षर गरिएका सम्झौताहरू, सहमति भएका र गरिएका निर्णयहरूको समयमै र द्रुत कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सहमत भए,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिअनुसार, दुवै पक्ष चीनको सहयोगमा अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार र हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजनाको चौथो चरणलाई संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउन, काठमाडौं चक्रपथ सुधार परियोजनाको दोस्रो चरण कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन् ।

स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मत गर्ने क्रममा दुवै पक्षले त्यहाँ रहेका अवरोध हटाउने र त्यसपछिको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सहमत भएका छन् । उत्तर–दक्षिण जोड्ने तीन करिडोर – कोसी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर र कर्णाली आर्थिक करिडोर आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिन नेपाल र चीन सहमत भएका छन् । बन्दरगाहको विकासलाई सुदृढ गर्न, भन्सार निकासी र दुईतर्फी यात्राको सहजीकरण बढाउन, द्विपक्षीय आर्थिक र व्यापारिक सहयोग प्रवर्द्धन गर्न र सीमाक्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक विकासलाई बढावा दिन पनि नेपाल र चीन सहमत भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जिलोङरकेरुङ–रसुवागढी बन्दरगाह, झाङ्मु–कोदारी बन्दरगाह, पुलान–यारी बन्दरगाह र लिजी–नेचुङ (कोरला, मुस्ताङ) बन्दरगाह सुचारु र व्यवस्थित सञ्चालनको दुवै पक्षले प्रशंसा गरेका छन् । सन् २०२४ मा मा द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन गर्न र दुवै देशका सीमाका बासिन्दाको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन महत्तवपूर्ण रहेका १४ परम्परागत नेपाल–चीन सीमा व्यापार नाका सञ्चालनमा आएकामा त्यसको स्वागत गरिएको छ । “नेपाली पक्षले थप द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह खोल्ने सम्भावनाबारे विचार गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको छ,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “चिनियाँ पक्षले मुस्ताङको कोरलामा चीनको सहयोगमा इनल्यान्ड क्लियरेन्स डिपो (आईसीडी) र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माणमा सहजीकरण गर्नेछ ।”

दुवै पक्षले जिलोङरकेरुङ–काठमाडौं क्रस–बोर्डर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई निरन्तर अगाडि बढाउने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ । चिनियाँ सहरहरू र पोखरा, लुम्बिनीजस्ता नेपाली सहरहरूबीच हवाई उडानहरू गर्न दुवै पक्षले हवाई उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ऊर्जा सहयोगलाई अझ बढाउन नेपाल र चीन सहमत भएका छन् । चीनको सहयोगमा जिलोङ/ केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी क्रस बोर्डर विद्युत् प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिन दुवै पक्ष तयार भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । दुवै पक्ष दुई देशका दूरसञ्चार अपरेटरहरूबीचको सहयोगलाई निरन्तरता दिन सहमत भएका छन् । सीमापार तारहरूको मर्मत र भूमिगत गर्न दुवै सहमत भएका छन् ।

नेपाली पक्षले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको थप विकास गर्न र झापाको दमक र डडेलधुराको अमरगढी सिटी हल कम्प्लेक्समा खेलकुद रंगशाला निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गरेको थियो । साझा विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न अर्थतन्त्र र व्यापार, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, लगानी, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, विपद् र गरिबी निवारणजस्ता क्षेत्रमा व्यावहारिक सहयोगलाई अझ मजबुत बनाउन नेपाल र चीन सहमत भएका छन् । चाइना–नेपाल औद्योगिक पार्कको परियोजना विकास सम्झौतामा जतिसक्दो चाँडो हस्ताक्षर गर्न, औद्योगिक पार्कको निर्माण र सञ्चालनको प्रारम्भिक सुरुआतलाई प्रवर्द्धन गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

दुवै पक्ष बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा चीनको सहयोगमा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट सेवा परियोजनालाई गति दिन सहमत भएका छन् । क्यान्सर रोगीहरूको उपचारका निम्ति काठमाडौंको निजामती सेवा अस्पतालमा चिनियाँ सहयोगमा नयाँ प्रयोगशाला स्थापना गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका आयोजनालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । दुवै पक्ष गरिबी निवारण, विकास, जीविकोपार्जन सुधार र ग्रामीण पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुँदै सहयोगलाई थप विस्तार गर्न तयार भएका छन् । दुवै पक्ष नेपाल–चीन सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्न र चीन र नेपालबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा भएको सम्झौतालाई चाँडै लागु गर्नका निम्ति काम गर्न सहमत भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।