प्रधानमन्त्री ओलीको चार दिने औपचारिक चीन भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच कम्तीमा ८ वटा समझदारीपत्र (एमओयू) तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । “प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणमा ८ देखि १० वटा एमओयू तथा सम्झौतापत्रमा दुई देशबीच हस्क्षाक्षर गर्ने तयारी छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भनेको छ, “केही विषय बेइजिङ्मा नै टुङ्ग्याइने छ ।”प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ समकक्षीबीच मंगलबार हुने प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय बैठकपछि एमओयू तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्बन्धित अधिकारीले एमओयू तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछन् । “टोखा–छहरे सुरुङ्मार्ग निर्माणसम्बन्धी लेटर अफ एक्सचेन्जमा नेपालका चीनका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नेछन्,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

मंगलबार नेपाल र चीनबीच व्यापार प्रवद्र्धन, भैँसीको मासु निर्यात, दुई देशका टेलिभिजनबीच सहकार्य, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) र चिनियाँ न्यूज एजेन्सी सिन्ह्वाबीच सहकार्यलगायतका विषयमा समझदारी तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । “चीन दुईथरी अनुदान सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ । पहिलो, दुई करोड अमेरिकी डलर ९२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी० र दोस्रो, ३० करोड चिनियाँ आरएमबी ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी० नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ,” परराष्ट्र स्रोतले भनेको छ । स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा नेपाललाई चीनले ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान सहायता उपलब्ध गर्ने सम्बन्धमा सहमति हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका समयमा जारी गरिने संयुक्त विज्ञप्तिमा ४०० केभीको गल्छी–रसुवागढी–केरुङ विद्युत् प्रसारण लाइन र अर्को २०० केभी क्षमताको किमाथान्का–छेन्ताङ विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको विषय समेटिने बताइएको छ । अरनिको राजमार्जको मर्मत र स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक विस्तार गर्ने सम्बन्धमा दुई देशबीच सहमति हुने स्रोतको दाबी छ । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) कार्यान्वयन योजना सम्झौताका सम्बन्धमा नेपालले आफ्नो धारणा चीनलाई पठाइसकेको छ । “बीआरआईसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने प्रवल सम्भावना छ । नेपालले सम्झौताका विषयमा आफ्नो धारणा पठाइसकेको छ । बेइजिङ् यस विषयमा आन्तरिक छलफलमा हुँदैछ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भनेको छ । बीआरआईका सम्बन्धमा सत्तारुढ दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको संयन्त्रले साझा धारणा बनाएको हो । सोही धारणालाई लिखित रुपमा चीनलाई पठाएको छ ।

“हाम्रो मात्र स्रोत–साधनले नेपालको विकास गर्न सकिँदैन । यसका लागि आवश्यकता हेरी बीआरआईअन्तर्गत ऋण र अनुदान सहयोग दुवै लिने सहमति दुई ठूला दलहरुबीच भएको छ । तत्काल अनुदानमा जोड दिने पक्षमा हामी छौं,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।