मानव तस्करीको आरोप लागेका कोशी प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री एवम् नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य लीलावल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट दरपीठ भएको छ । अधिकारीलाई काठमाण्डाै जिल्ला अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको उन्मुक्ति बदर गरी मुद्दा चलाउन माग गर्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन पेश गरे पनि सर्वोच्च प्रशासनले आज रिट दरपीठ अर्थात् दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गरिदिनुभएको हो ।

गिरोहमार्फत अवैध तरिकाले जापान गएका एमालेका प्रदेशसभा सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री अधिकारीसँग जोडिएका अरूलाई मुद्दा चलाउन सिफारिश भए पनि उहाँलाई भने उन्मुक्ति दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रहरीको अनुसन्धानमा सत्ताको छाया परिरहेको प्रहरीका पूर्वअधिकृतहरूले भन्दै आएका छन् ।