नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाको जग बसाल्न नयाँ पुस्तामा देशप्रति माया गर्ने, श्रमप्रति सम्मान गर्ने र नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादनमा केन्द्रित हुने सोचको विकास विद्यालय तहदेखि नै गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा धेरै प्रयत्न गरेको बताउनुभयो ।

प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘यहाँहरूलाई स्मरण नै छ, म जतिबेला प्रधानमन्त्री थिएँ, मेरो नेतृत्वको सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन निकै ठूलो मेहनत गरेको थियो । मेरै नेतृत्वको सरकारको पालामा शिक्षा ऐन पारित हुन नसके पनि विधेयकको मस्यौदा अगाडि बढेको छ । उक्त मस्यौदामा संविधानको व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सबैका भावना समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।’ प्रचण्डले शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश भएर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सञ्चार समितिमा छलफलको क्रममा रहेको जानकारी गराउनुभयो।

उहाँले संसदको आगामी अधिवेशनबाट यसलाई पारित गर्ने वातावरणका निम्ति आफूले सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो । प्रचण्डले थप्नुभयो, ‘यो ऐनले निजी विद्यालयहरूको सञ्चालन, शुल्क निर्धारण र व्यवस्थापनमा स्पष्ट र कानूनी दिशानिर्देश गर्नेछ । ऐनमा सम्बोधन हुन नसकेका प्राविधिक सवालहरू नियमावली र निर्देशिकाहरूमार्फत सम्बोधन हुने नै छन् ।’ देश सङ्घीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै शिक्षामा समता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने प्रयास गरिएको उहाँको भनाइ थियो । संविधानले शिक्षालाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको भन्दै आधारभूत शिक्षा निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क व्यवस्थासहित आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकले उच्च शिक्षामा पहुँच प्राप्त गर्न विशेष सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो।

प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले १७ वर्षपछि पहिलो पटक देशका सबै सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअघि नै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो , ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालयलगायतका शैक्षिक संस्थामा मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने घोषणामात्र गरेन, लागू गरेरै देखायो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत देशका शैक्षिक प्रतिष्ठानमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भए, तर विडम्बना, अप्राकृतिक र अस्वाभाविक रूपमा नयाँ गठबन्धन बनेपश्चात् ती प्रयासहरूमाथि आक्रमण थालिएको छ । सरकारको नेतृत्वले विश्वविद्यालयमाथि हस्तक्षेप बढाएको छ ।’

मेरिटोक्रेसीबाट आएको शैक्षिक नेतृत्वको मानमर्दन गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूको नियमित प्रक्रिया रोक्ने, सुशासनका प्रयासहरूमाथि हमला गर्नेलगायतका अवाञ्छित क्रियाकलाप भइरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । प्रचण्डले देशको शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने यो गतिविधि सचेत नेपालीहरूका निम्ति सह्य नहुने भन्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रामा हाम्रो लडाइँ जारी रहेको बताउनुभयो । भ्रष्टाचार र बेथितिविरूद्ध नयाँ शिराबाट संघर्षको झन्डा उठाउने उहाको भनाई छ ।