मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज भएको छ। दुर्गा प्रसाईंले गैरकानुनी रूपमा आफूलाई हिरासतमा लिएको र हिरासतमुक्त हुन पाउनुपर्ने माग राखिएको रिट खारेज भएको हो। बुधबार न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलका अनुसार रिट खारेज भएपनि निर्देशनात्मक आदेशमा के छ भन्ने कुरा खुलिसकेको छैन।

‘रिट खारेज भयो। निर्देशनात्मक आदेशमा भएको कुरा हात परिसकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो। सर्वोच्चमा उनका छोरा निराजन प्रसाईंले गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लाजिम्पाट र काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी गरेको भन्ने आरोप लगाएपछि साइबर अपराधमा प्रसाईंलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पक्राउ गरेको थियो।

आइतबार मंसिर ९ गते सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई बन्दीसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। मंगलबार प्रसाईंलाई सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश कमला पौडेलको इजलासले गत आइतबार प्रसाईंलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। म्याद दिँदा प्रसाईं क्यान्सरको बिरामी रहेको भन्दै उपचारको प्रबन्ध मिलाउन पनि इजलासले आदेश दिएको थियो। सिआइबीले प्रसाईंलाई भक्तपुरस्थित निवासबाट गत मंसिर ४ गते पक्राउ गरेको थियो।

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक)कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अनुसार अनुसन्धान गर्न प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि प्रहरीले अन्य कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्ने तयारी गरिरहेको छ। उनले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कम्बोडियाको टेलिकममा साढे ३२ अर्ब लगानी गरेको भन्दै भाषण गरेका थिए। उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा भिडिओमार्फत अपुष्ट ुस्क्रिनसटु समेत देखाएका थिए।