संघीय संसदका सांसदहरुसँग नेपालका सन्दर्भमा कर न्यायसम्बन्धी वृहत्त छलफल गरिएको छ ।संयुक्त राष्ट्रसंघीय कर सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा गरिएको कार्यक्रममा सांसदहरुले नेपालले लिने कर नीतिको बारेमा स्पष्ट धारणा राख्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले वित्तीय नीति सुदृढ गर्न र बढ्दो असमनतालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने कर सम्बन्धी सम्झौतालाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्न सक्नु पर्नेमा पनि जोड दिए ।अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले स्वेच्छाचारी कर प्रणाली राज्यका लागि घातक हुने भन्दै कर न्यायप्रणालीमा एकरुपता आवश्यक हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले धनी र गरिबबिचको कर प्रणालीमा विभेद रहेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि आवाज उठाउनु पर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य डिल्लीराज खनालले करको प्रवृत्ति र ढाँचाले देशको भविष्य निर्धारण गर्ने बताउनुभयो । उहाँले गरिब र गरिबमुलुक करबाट बढी पिल्सीएको भन्दै कर न्याय प्रणालीलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा नेपालले उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्ने बताउनुभयो । कर सिस्टम चुनौतिपूर्ण भए पनि कर प्रणाली परिवर्तन गर्नु पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

कर बिज्ञ बिद्याधर मल्लिकले कर सिस्टम पारदर्शी हुनु पर्ने भन्दै न्यायसंगत नदेखिएको पनि बताउनुभयो । घरेलु राजस्व परिचालन वृद्धि र अन्तार्राष्ट्रिय कर संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ कर महासन्धि नीति समायोजनका लागि नेपालको रणनीतिको बारेमा विकास समितिकी सभापति कमला पन्त, सांसदहरु योगेश भट्टराई, अच्यूत मैनाली, अञ्जना शाक्यलगायतले आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा एपिएमडिडीकी लिडी नेकपिल, जेनी मनिपोन, अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत तथा कुटनितिज्ञ डा.अर्जुन कार्कीलगायतले कर प्रणाली न्यायोचित र कानुनसम्बत हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।