प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा देखिएका समस्याको समाधान तत्काल गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । गौरवका आयोजनाका कामको गतिलाई तीव्रता दिने विषयमा आइतबार सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखलगायतसँग छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कहाँ कहाँ के के अवरोध हो ? तिनको समाधानको उपाय के के हो भन्ने पहिचान गरेर कुन कुन निकायबाट निर्णय हुनुपर्ने हो तत्काल गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियागत झमेला, अदालती मुद्धामामिला, ढिलासुस्ती, अस्पष्ट योजना, स्रोतको सुनिश्चितता नहुने, न्यून बजेटजस्ता समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्दै देशकै ढुकुटीमा रकम अभावका कारण कुनै आयोजना सञ्चालन हुन नसक्ने स्थितिमा पनि के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनभयो । उहाँले कुनै आयोजना सुरु भएपछि त्यसको उत्पादन र उपयोगसम्बन्धी निर्माण कार्य पनि एकैसाथ गर्न आग्रह गर्दै एकीकृत आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । “समस्या छन् भने समाधान गर्नुपर्छ । आयोजनाहरूलाई लट्किन दिनु हुँदैन । बाजेका पालमा सुरु भएका योजना नाति नातिनाका पालामा सञ्चालन हुने स्थिति हुनु हुँदैन । यो आयोजनाको ब्रेक थ्रु भयो भनेर त्यहाँ जनताले हेर्न गएर मात्रै पुग्दैन । खेतमा पानी पुग्नुपर्‍यो,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हामीले सपना बाँड्ने होइन, परिवर्तन र प्रतिफलको अनुभूति दिने हो । त्यसअनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ ।” उहाँले निर्माण व्यवसायीले ठिक ढङ्गले समयमा काम गर्नुपर्ने र सरकार पक्षले ठेकेदारलाई अनावश्यक दुःख दिने नभई सहजीकरण गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । आयोजना सञ्चालनका क्रममा स्थानीयबासीका जायज माग भए पूरा हुनुपर्ने र नाजायज माग वा अवरोध आएमा स्थानीय सुरक्षा निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने प्रधानान्त्रीले बताउनुभयो ।

छलफलमा विभिन्न २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हालको अवस्था, वित्तीय तथा भौतिक प्रगति, विद्यमान समस्या र समाधानका उपायहरूको प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यमन्त्री बद्री पाण्डे, रक्षामन्त्री मानवीर राई, खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, वन तथा वातावरामन्त्री ऐनबहादुर शाही, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारी, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक मामिला सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सम्बन्धित सचिवहरु र आयोजना प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको छ । आयोजनाहरू माथिको बाँकी छलफल अर्को मितिमा पनि चल्नेछ ।