ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई अभियुक्त नै नबनाएको र प्रतिवादी बनाएका मन्त्रीहरूलाई समेत अदालतले सफाइ दिएको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको यो तेस्रो रिट हो । यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालसहितलाई विपक्षी बनाउन माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाममा पुनः अनुसन्धान माग गरेर रिट दायर गरिएको थियो। त्यस्तै न्यौपानेले दोस्रो रिट ललिता निवासको जग्गा किर्तेमा पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई समेत उन्मुक्ति अनुसन्धान र मुद्दा दायर भएको भनी दायर गर्नुभएको थियो ।

सरकारी लिखत किर्तेको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दर्ता गराइएको थियो । न्यौपानेले तेस्रो रिट चैँ दुवै मुद्दासहित विशेष अदालतको फैसला समेतलाई जोडेर दायर गर्नुभएको छ । अख्तियारले विशेषको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने तयारी गरी रहेको समयमा वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले रिट दायर गर्नुभएको हो। सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटको पहिलो सुनुवाइ बिहीबार गरेको छ। आज न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले २०८० फागुन २३ गते अन्तिम फैसला सुनाएको थियो । विशेषले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतका सदस्यहरू डा। खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बरकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो ।

केही सचिवहरूले पनि उक्त प्रकरणमा सफाइ पाएका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू विरुद्ध मुद्दा नचलाउने देखि विशेषको फैसलासम्म सबैलाई प्रश्न उठाएर रिट दायर भएको छ र अदालतले गम्भीर रूपमा लिएर लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले बताउनुभयो । अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु भनेमा विशेषमा पुनः अर्को अभियोग पत्र लैजानुपर्ने छ। विशेषले कर्मचारीहरू कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतले राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको थियो । सो जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाललाई मुख्य दोषी ठहर गरेको थियो ।

अदालतले सुरुमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकामध्ये हेमाद्री शमशेर राणालाई भने सफाइ दिएको छ । बालुवाटारस्थित सरकारी निवासको जग्गा र अन्य जग्गा साटफेर तथा निवास विस्तार क्षेत्रको जग्गाका सन्दर्भमा नक्कली मोही खडा गरेकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त पनि दोषी ठहर थिए ।

विशेषले तत्कालीन मालपोत र भूमिसुधार कर्मचारीलाई १९ रोपनी जग्गा हिनामिनामा ९ करोड भन्दा बढी हानी नोक्सानी गरेको अदालतले ठहर गरेको थियो । उनीहरूसँग दामासाही ८० लाख बिगो असुल उपर गर्ने र २ वर्ष कैद सजाय तोक्ने निर्णय विशेषले सुनाएको थियो । अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विजयकुमार गच्छदार, डम्बरकुमार श्रेष्ठको आरोप दाबी पुग्न नसकेको ठहर गर्दै सफाइ दिएको थियो । ललिता निवासको किर्ते मुद्दा भने जिल्ला अदालत काठमाडौँमा म्याद तामेली भइरहेको छ। उक्त मुद्दामा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिएको रिटमा दाबी गरिएको छ। सुरुमा यो मुद्दा सङ्गठित अपराधमा लैजाने भनिए पनि पछि हदम्याद नभएको भनी लिखत किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाइएको थियो ।