नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा भएका निर्णयले देशकै अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइबावापतको बक्यौता नबुझाएका उद्योगीको लाइन काट्दा सरकारले लाइन जोड्न निर्देशन दिएको छ । यसै विषयमा आज प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गरेर घिसिङले उद्योगीहरूले नियम अनुसारको बक्यौता तिर्नुको साटो विषयलाई अल्झाएर राजनीति गरिरहेको र यसले गम्भीर अवस्था ल्याउने चेतावनी दिनुभयो ।

पहिले सामान उत्पादन गरेर स्टकमा राख्ने अनि प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योग नै ठप्प भयो, बेरोजगारी बढ्यो, महँगी बढ्ने भयो, औद्योगिक क्षेत्र धाराशायी बनाउने काम भयो भन्दै उद्योगीहरूले भावनात्मक कुरा गरेर चलखेल गर्ने गरेको घिसिङले आरोप लगाउनुभएको छ । उद्योगीका भावनात्मक कुराको पछाडि लागेर बक्यौता असूल नगर्दा प्राधिकरणको बक्यौता असूलीमा ठूलो प्रभाव परिरहेको घिसिङको भनाइ छ ।उद्योगहरूको काटेको लाइन जोड्न सरकारले निर्देशन दिएकाले अहिले प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने अरू उद्योगीको पनि लाइन काट्न नसकेको घिसिङले गुनासो गर्नुभयो । ‘हामीले एक हजार रुपैयाँ नतिर्ने ग्राहकको पनि लाइन काट्ने गरेका थियौँ तर अहिले त अर्बाैं रुपैयाँ नतिर्नेको लाइन जोडिदिने तर हाम्रो लाइन किन काट्ने भनेर चौतर्फी प्रश्न उठ्न थाल्यो’, घिसिङले भन्नुभयो ।

अहिले लाइन काट्न पुगेका प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि हातपातसमेत हुन थालेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयाे । बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई देखाएर अरूले पनि बक्यौता नतिर्दा पछिल्ला केही महिनामा प्राधिकरणको बक्यौता असूली २० प्रतिशतले घटेर ८० प्रतिशतसम्म झरेको घिसिङले उल्लेख गर्नुभयाे । यस्तै अवस्था आएमा निजी उत्पादकहरूबाट प्राधिकरणले किनेको बिजुलीको पैसा भुक्तानी गर्न समस्या हुने र देशकै अर्थतन्त्र समस्यामा पर्ने उहाँको भनाई छ ।

यदि निजी उत्पादकलाई समयमै भुक्तानी दिन नसकेमा आयोजना डुब्ने, आयोजनामा लगानी गर्ने बैंकसमेत समस्यामा पर्ने र खर्बाैं रुपैयाँको कारोबार बिग्रिँदा देशको अवस्था के होला भनेर घिसिङले प्रश्न सोध्नुभएको छ । १८ घण्टाको लोडशेडिङको बेलामा सर्वसाधारण अँध्यारोमा बसेको बेला उद्योगीले बिजुली लिएर फाइदा लिएको र अहिले तिर्दिनँ भन्नु कुनै पनि हिसाबले जायज नभएको उहाँकाे भनाइ छ ।

यसअघि जारी गरेको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बिल सही भएको घिसिङको दाबी छ । ‘हामीले टीओडी मिटरबाट लिएको तथ्याङ्क अनुसार नै लिएका हौँ । यो बिल सही छैन भनेर उद्योगीहरू अदालत, लेखा समिति र आयोगमा गएका थिए । अदालतले ९० वटा मुद्दा खारेज गरिदिएको छ । केही दिनअघि पनि सर्वोच्चले हिमाल आइरनको रिट खारेज गरेको अवस्था छ’, उहाँले भन्नुभयो । विद्युत् नियमन आयोगले बिल उठाउन निर्देशन दिँदा दिँदै पनि अरू प्रशासनिक निकायबाट यो बिल ठीक छैन भन्नु कुन कानूनी व्यवस्था हो भनेर पनि घिसिङले सोध्नुभएको छ । अहिलेसम्म प्राधिकरणले जारी गरेको बिल सबै निकायले ठीक छ भनेकाले पहिले पठाएकै बिल पठाउने र उद्योगीले पुरानै बिल अनुसार रकम तिर्नुपर्ने घिसिङले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।