विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गर्नुभएको हो । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधवार पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवम सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइकेलले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगले तिर्न मानेका थिएनन् । बक्यौता नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटे पनि मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले जोड्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार प्राधिकरणको मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले लाइन जोड्ने निर्णय गरिसकेको छ ।