उद्योगीहरूले बिजुलीकाे डेडिकेटेड एवम् ट्रङ्क लाइन विवादका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आफूहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका कारण पीडित भएको भन्दै उद्याेगीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

उद्योगीहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत अवज्ञा गरी घिसिङले पटक–पटक उद्योगहरूको लाइन काटेको उल्लेख छ । तत्कालीन महसूल निर्धारण आयोगबाट जारी रीतपूर्वकको नियमित बिजकबमोजिमको सम्पूर्ण रकम तिरिसकेको र विद्युत् चरम अभाव भएका बेला प्राधिकरणले तोकेको लोडशेडिङ तालिकाको आफूहरूले नियमित अनुशरण गरेको उद्योगीहरूको दाबी छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विना प्रमाण रकम माग गरी बिजुलीकाे लाइन काटेको दाबी गर्दै उद्योगीहरूले घिसिङमाथि अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् । प्राधिकरणले पछिल्लो पटक ४० वटा उद्योगको लाइन काटेकोमा महसूल बुझाएका आठ वटाको जोडेको छ । ३२ वटा उद्योगमा लाइन जोडिएको छैन ।