नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसूल नतिर्ने ३२ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योगहरूबाट हुने उत्पादन ठप्प छ । प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नुअघि महसूल तिर्न ९० दिनको समयसीमा दिएको थियो । तर उद्योगीहरूले समय अवधिमा महसूल नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा महसूल बुझाउन छुट दिने भएपछि आठ वटा उद्योगले महसूल बुझाएका छन् । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसूलको विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक आक्रामक बनेको, उद्योगी व्यवसायीहरूको कुरा नै नसुनेको, मागेको बिल पनि नदिई बारम्बार उद्योग नै बन्द हुनेगरी बिजुलीको लाइन काट्ने काम गरेको आरोप छ । यही सेरोफेरोमा न्युज एजेन्सी नेपालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

फिरौती नभई उद्योगले प्रयोग गरेको बिजुलीको महसूल उठाउन लागेका हौँ

नेपाली नागरिकलाई १८ घण्टासम्म लोडशेडिङमा राखेर उद्योग चलाएबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता रकम उठाउन खोजेको राज्यको राजस्व हो । प्राधिकरणले राजस्व उठाउन खोज्दा कसरी फिरौती मागेको हुन्छ रु हामी सबै बाँकी बक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर लाग्नुपर्ने होइन रु सबै निकाय जिम्मेवार छैनौँ रु विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र सरकार सबै निकाय जिम्मेवार छौँ । उद्योगहरूसँग डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर लागेका छौँ । उद्योगको लाइन काट्दा मन्त्रिपरिषद्बाट पटक–पटक लाइन जोड्न निर्देशन आयो । त्यसपछि प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्दै आएको हो । त्यसपछि अहिले अन्तिम पटक उद्योगहरूको लाइन काटेको छौँ ।

सबैतिरबाट प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन छ

अब कति समयका लागि रोक्ने हो रु ५र६ वर्ष भइसक्यो । प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई पटक–पटक समय दिएको छ । व्यवसायीहरूलाई विभिन्न निकायमा जाने अवसर पनि दिएका छौँ । उद्योगी व्यवसायीहरू अदालत, मन्त्रिपरिषद्, संसदीय समितिदेखि सबै निकायमा जानुभएको छ । तर सबैतिरबाट प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन भएको छ । प्राधिकरणले अन्तिम पटक तीन महिनाका लागि प्रधानमन्त्रीको अनुरोध र नियमन आयोगले बिजुलीको लाइन नकाट्नु भनेकाले हामीले जोडेका थियौँ । प्राधिकरणले लाइन काटेको चौथो पटक हो । तीन महिना समय दिँदा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले केही पनि गरेनन् । व्यवसायीहरूले समय थप गर्न माग गरे । न त सरकारका कुनै निकायले समय थप गर्न निर्देशन दियो । कतैबाट पनि केही नभएकाले विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय दायित्वअनुसार प्राधिकरणको बोर्डले तत्काल बिजुलीको महसूल उठाउनु भनेकाले प्राधिकरणले लाइन काटेर बक्यौता उठाउन खोजेको हो ।

प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग राजनीतिकीकरण गरेको छैन

प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग राजस्व उठाउन खोज्दा कसरी राजनीतिकीकरण हुन्छ रु मैले किन राजनीतिक गर्ने रु प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने विषय व्यावसायिक हो । उद्योगीहरूले उद्योगमा खपत गरेको बिजुलीको महसूल प्राधिकरणले उठाउन खाजेको विषय कसरी राजनीतिक हुन्छ रु प्राधिकरणले महसूल उठाउन अन्तिम पटक तीन महिनाको समय दिएको थियो । तीन महिन समय सकिएपछि पनि बक्यौता रकम नआएपछि प्राधिकरण लाइन काट्न बाध्य भएको हो । राजनीतिकीकरण उद्योगी साथीहरूले गर्नुभएको छ । विधि प्रक्रियालाई मिचेर सिधा संसद्, मन्त्रिपरिषद्, राजनीतिक दलहरूकोमा पुगेर विभिन्न किसिमका दबाब सिर्जना गर्ने काम उद्योगीहरूले गरेका छन् । विधि, प्रक्रियामा उद्योगीहरू नआएर सिधै अदालत जाँदा सबै मुद्दा अदालतले खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले राजनीतिकीकरण किन गर्ने रु प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विषयमा राजनीतिकीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । गरेका पनि छैनौँ । शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको पालामा उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन काटेका छौँ । प्रचण्ड सरकारको पालामा २४ दिनसम्म लाइन काटेका थियौँ । अहिले मात्रै लाइन काटेको भए राजनीतिकीकरण गरेको हुन्थ्यो । संसद्को लेखा समितिमा किन बक्यौता रकम नउठाएको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।

२८ महिनाको बाँकी बक्यौता रकम नतिरेसम्म प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन जोड्दैन

बक्यौता रकम नउठाएकाले प्राधिकरणका निर्देशकलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेसमेतको आरोप लागेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बाँकी बक्यौता रकम नउठाउने भनेका छैनौँ । प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन खोज्दा पटक–पटक माथिल्लो निकायबाट निर्देशन भएको अवस्था छ । प्राधिकरणको अन्तिम विकल्प भनेको उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन काट्ने हो । उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको २८ महिनाको बाँकी बक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत् प्राधिकरणले लाइन जोड्दैन ।

सरकारको निर्देशन मानेको छु

सरकारको निर्देशन नमानेको भए तीन पटकसम्म उद्योगहरूको लाइन काटेर जोड्ने थिएनौँ । सरकारको निर्देशन पालना गरेर प्राधिकरणले तीन महिनासम्मका लागि म्याद दिएर लाइन जोडेको हो । विद्युत् प्राधिकरण ऐनअन्तर्गत नेपाल सरकारको निर्देशन विद्युत् प्राधिकरणले मान्नुपर्छ । नियमसम्मत हुने सरकार, मन्त्रिपरिषद्, मन्त्री सबैको निर्देशन पालना गरेका छौँ । तर विधिभन्दा बाहेक भयो भने माथिल्लो निकायको लिखित निर्देशन माग्ने गरेका छौँ । प्राधिकरणलाई विगत सात वर्षदेखि पारदर्शी र व्यावसायिक निकायका रूपमा चलाउनुपर्छ भनेर त्यहीअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ । गलत निर्देशन भए गर्न मिल्दैन भनेर सम्झाउने काम गरेको छ । प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलाप सरकार र विभागीय मन्त्रीको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणको बोर्डले गरेको हुन्छ । कानूनी रूपमा वैधानिक आधारमा काम गर्छौँ ।

प्राधिकरणले उद्योगको लाइन सधैँका लागि काटेको होइन

अब उद्योगको बिजुली जोड्ने र काट्ने किन गर्ने रु बिजुली जोड्ने र काट्ने विषयले समाधान ल्याउँदैन । जबसम्म समाधान हुँदैन तबसम्म उद्योगहरूको बिजुली जोड्ने र काट्ने भन्ने दोहोरिँदैन । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकमको समाधान हुनुपर्छ । बिजुलीको लाइन काटेपछि आठ वटा उद्योगले बक्यौता तिरेका छन् । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन सधैँका लागि काटेको होइन । प्राधिकरणले २८ किस्ता दिएको छ । सबै पैसा एकमुष्ट दिनु पनि भनेका छैनौँ । पहिलो किस्ताको रकम प्राधिकरणलाई तिरेको एक घण्टाभित्र लाइन जोडिन्छ । उद्योगहरूले पैसा तिर्दैनौँ भनेर हुँदैन ।
विवाद ल्याउने काम गरेको छैन

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता मेरो कार्यकालमा सिर्जित भएको विषय होइन । मभन्दा पहिलाको कार्यकालमा सिर्जित समस्या हो । त्यो बेला डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसूल तोकेर बिल नगरेको अवस्था छ । म आएपछि बिल गरेको अवस्था हो । उद्योगहरूले प्रयोग गरेको बिजुलीको अर्बौं बक्यौता उठाउन लाग्दा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले के गर्न लाग्यो भनेर चर्चा गरेको कुरा मैले बुझेको छैन । मैले कुनै पनि विवाद ल्याउने काम गरेको छैन । बिजुलीको महसूल जसरी भए पनि उठाउनुपर्छ । विद्युत् प्राधिकरणका सबै कर्मचारी महसूल उठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा एक छौँ ।

जिम्मेवार व्यक्तिहरूले प्राधिकरणले काटेको बिल ठीक छैन भन्नु गलत

विभिन्न फोरममा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले प्राधिकरणले काटेको बिल ठीक छैन भन्ने गरेको कुरा आइरहेको छ । बिल शतप्रतिशत ठीक छ । बिल कुनै बनावटी होइन । खपत नगरेको बिजुलीको महसूल किन तिर्ने भनेर प्रश्नहरू गर्ने गरिएको छ । प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई खपत गरेको युनिटको मात्रै बिल गरेको छ । यो प्राधिकरणमा रेकर्ड छ । उद्योगहरूले सामान्य बिल तिरेका थिए । त्यही युनिटमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम शुल्क नतिरेको हुनाले त्यो मात्रै लगाएको हो । खपत नगरेको बिल कसरी तिर्ने भन्ने होइन ।