सत्तागठबन्धन घटक नेपाली कांग्रेसभित्र कुरा नमिल्दा राजनीतिक दलसमबन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारीमा तत्काललाई ब्रेक लागेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापालगायत नेता अध्यादेशका लागि सहमत भए पनि शेखर कोइरालाले सार्वजनिकरूपमा विरोध गरेपछि कांग्रेसमा समस्या आएको थियो । अध्यादेश ल्याउँदा नेकपा एसलगायत साना दल विभाजित हुने र त्यसको लाभ एमालेले लिने कोइरालाको दाबी छ । नेकपा एसका एक तिहाइभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य र आधाजति सांसदले विभाजनमा सहजताका लागि अध्यादेश ल्याइदिन प्रधानमन्त्री र एमालेलाई दबाब दिइरहेका थिए । हिजो एमाले विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउन हुने, अहिले नेकपा एसमा बस्न सक्देनौं भन्दा किन नल्याउने भन्ने उनीहरूको माग थियो ।

यो बुझेर हिजो दिनभर नेकपा एसका नेताहरू अध्यादेशको पक्षमा नउभिन कांग्रेस नेताहरूकोमा दौडधुपमा लागेका थिए । हिजो विपक्षी दलहरूले संयुक्तरूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अध्यादेश नल्याउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रचण्ड(माधवसहित पुगेका ५ दलका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउने आफ्नो कुनै योजना नरहेको प्रष्टीकरण दिएका थिए । ओलीको भनाइ थियो, ‘हिजो मेरो पार्टी फुटाउन जसरी अध्यादेश ल्याइयो तिनै साथीहरूलाई अहिले त्यस्तो लागिरहेको हुनसक्छ । तर, सरकारले कुनै तयारी गरेको छैन । अहिले कुनै पार्टी फुटाएर एमालेमा मिलाउने हाम्रो योजना छैन ।’

अध्यादेशलाई लिएर विपक्षी गठबन्धनले विरोध जनाएको र कांग्रेसभित्रै कुरा नमिलेपछि तत्काल विवादमा पर्नु भन्दा अध्यादेशको प्रक्रिया अघि नबढाउनेतिर सरकार गएको स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि, राजनीतिक दलसम्बन्धी विचाराधीन विधेयकमै दल विभाजनको प्रावधानलाई खुकुलो बनाउनेगरी संशोधन हाल्न सकिने ठाउँ एकातिर छ भने अर्कोतिर हल्ला नगरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन पनि सक्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसलाई फुटाउने रणनीतिका साथ अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको भएपनि तत्काललाई रोकिएका हुन्। अध्यादेश ल्याएर ओलीले पार्टी फुटाउन खोजेपछि नेकपा एसका नेताहरूले कांग्रेस नेताहरू भेटेर अध्यादेशको पक्षमा नउभिन आग्रहसहित दौडधुप बढाएका थिए ।

कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्मा अध्यादेश ल्याउने पक्षमा पार्टी नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । यस्तो बेलामा त्यही विधेयकलाई ओझेलमा पार्ने गरी अर्को अध्यादेश नल्याऔं भन्ने हाम्रो कुरा हो । दलहरू बलियो भएर जानुपर्ने बेलामा फुट्नसक्ने आधारमा अध्यादेश नल्याऔं भन्ने हो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयास गरेको तर पार्टी सभापति देउवाले अहिले हतार नगर्न भनेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अहिले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिरहेका छौं । अरु दलहरूलाई चिढ्याउने गरी नजाऔं भनेर पार्टी सभापतिले भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री पनि हिजो अध्यादेश ल्याउने योजना नभएको विपक्षी दलहरूसँग भनिसक्नुभएको छ । उहाँले भनेको भन्दा बाहिर हाम्रो पनि धारणा छैन ।’

ओलीसँग आइतबार राति भएको भेटघाटमा भने देउवा, गगन अध्यादेशप्रति सकारात्मक देखिएको छलफलमा सहभागी एक नेताले सुनाएका छन् । तर, शेखरको विरोधपछि देउवा अहिले ब्याक सरेको बताइन्छ । शेखर निकट सांसद सञ्जय गौतमले आफूहरू अध्यादेशको विपक्षमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अध्यादेशबारे हामीसँग छलफल भएको छैन । यो अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्दा झन् अस्थिरता बढ्छ । हामी यसको पक्षमा छैन ।’

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला सरकारले आवश्यकताको आधारमा अध्यादेश ल्याउनसक्ने बताउँनुहुन्छ । ‘संसद नचलेको बेला संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर शासन प्रशासन सञ्चालनको क्रममा अध्यादेश आउने कुरा स्वाभाविक हो । तर, सरकारले कहिले आवश्यकताको आधारमा ल्याउने कुरा हो । संविधानले दिएको अधिकारभित्र बसेर सरकारले गर्नपर्ने काम गर्छ’, उहाँले भनाइ छ । नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल भने साना पार्टीका केही मान्छे किनेर एमालेलाई ठूलो दल बनाउने ओलीको प्रयास भएको दाबी गर्नुहुन्छ । कांग्रेसले सहमति जनाए अनौठो हुने उहाँको भनाइ छ ।

खनालले भन्नुभयो, ‘साना पार्टीलाई फुटाउने, त्यसमा पनि हाम्रो पार्टीलाई फुटाएर कतिपय मान्छे किनेर आफ्नो पार्टी सबैभन्दा ठूलो बनाउने उद्देश्यले गरिँदैछ भन्ने आएको छ । यस्तो कुरामा दुई ठूला दलबीच सहमति हुँदैछ भने अर्को आश्चर्य र अनौठो कुरा हुन्छ । यी दुई दल यो अनौठो किन गर्दैछन् अझै छर्लङ भइसकेको छैन ।’ उहाँले पार्टीका एक(दुई जना जानसक्ने भएपछि बाहिर हल्ला भएजस्तो ठूलो पंक्ति जाँदैछन् भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको जिकिर गर्नुभएको छ ।