अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: २०:१९ | Colorodo: 07:34

एनआरएनए तितरबितर भएको प्रति पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डको चिन्ता

बिआरटीनेपाल २०८१ कार्तिक ३ गते ६:०३ मा प्रकाशित

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको विवाद समाधान गरेर संस्थालाई एकताबद्ध बनाउन सुझाव दिनुभएको छ । आफ्नै निवास खुमलटारमा शनिबार एनआरएनए अभियन्ताहरूको एक टोलीसँगको छलफलमा प्रचण्डले विवादकै कारण एनआरएनए तितरबितरको अवस्थामा पुगेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। फुटेर नभई एकताबद्ध भएको खण्डमामात्रै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि एनआरएनएको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । विगतदेखि नै आफूले एकताबद्ध एनआरएनएका लागि भूमिका खेलेको समेत प्रचण्डले भेटका क्रममा स्मरण गर्नुभयो ।

२०८० असारमा प्रचण्डकै मध्यस्थतामा विभाजित अवस्थामा रहेका तत्कालीन दुई एनआरएनए (बद्री केसी पक्ष र विनोद कुँवर पक्ष)बिच एकता गर्ने सहमति जुटेको थियो । तर, पछि एकता भाँडिएको थियो भने पछि विवाद थप बढेर विभिन्न समूहमा एनआरएनए रहेका छन् । सोही प्रसङ्गलाई स्मरण गर्दै प्रचण्डले भने, ‘एनआरएनए प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको सुखदुखको साथी हो । तपाईंहरुको जुन उद्देश्य छ, एक नभईकन त्यो पूरा हुन गाह्रो छ । विगतमा पनि मैले एकताका लागि पहल गरेको थिएँ । अब पनि त्यसका लागि पहल गर्छु ।’ सो अवसरमा एनआरएनए अभियन्ताहरूले एनआरएनएसँग सरोकार राख्ने विषयहरूबारे प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले गैरआवासीय नागरिकता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । ‘यहाँकै हातबाट लिएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन’, गैरआवासीय नागरिकता कार्यान्वयन हुन नसक्दा लाखौँ गैरआवासीय नेपाली चिन्तित छौँ । यसमा यहाँबाट सहजीकरणको अपेक्षा राखेको छु।’ संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेर सम्पत्तिको सुरक्षा लगायतमा तलमाथि नहुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनका लागि समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै आफूलाई एनआरएनएको आधिकारिक अध्यक्ष दाबी गरिरहेका आरके शर्माले अहिले कतिपय श्रमिक गन्तव्य मुलुकमा पासपोर्ट नवीकरणलगायतको समस्या देखापरेको भन्दै यसका लागि आवाज उठाइदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आफूहरू एनआरएनए एकताको पक्षमा रहेपनि अर्को पक्षका कारण समस्या उत्पन्न भइरहेको बताउनुभयो । यस्तै उहाँले गैरआवासीय नागरिकताको समस्या समाधान नहुँदा सम्पत्ति लगायतका कारणले लाखौँ गैरआवासीय नेपाली चिन्तित रहेको भन्दै यो समस्या छिटो समाधान गर्नका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

यसेगरी अभियन्ता विनोद कुँवरले केसी पक्षले धोका दिँदा विगतमा प्रचण्डकै सहभागितामा एकता गर्ने सहमति भएपनि सफलता हासिल हुन नसकेको बताउनुभयो । यस्तै अभियन्ता सोनाम लामा र जानकी गुरुङले एनआरएनए संस्था पवित्र भएपनि संस्था अहिले खराब हातमा पुग्दा समस्या पैदा भएको जिकिर गर्नुभयो । ‘हामीहरुको यो संस्थामा २० औँ वर्षको लगानी छ । बेथिति चिर्दै पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनु पर्छ’, उहाँले भन्नुभयो। सो क्रममा प्रचण्डले एनआरएनएको तर्फबाट राखिएका विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै समस्याको समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

शर्माले भेटका क्रममा एनआरएनएको विषयका साथै समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले एकताबद्ध एनआरएनएका लागि प्रचण्डले जोड दिएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आफूहरू पनि तयार रहेको बताउनुभयो । तर, संस्थामा पछिल्लो समय भइरहेको अर्को गतिविधिले आफूहरुलाई चिन्तित बनाएको उल्लेख गर्दै शर्माले कोषको रकम दुरुपयोग बढिरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । भेटमा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका डीबी क्षत्रीको पनि सहभागिता रहेको थियो । सो क्रममा उहाँले वैदेशिक रोजगार सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा रहेपनि यसलाई अझ प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस्तै उहाँले विदेशमा रहेका श्रमिकको समस्या समाधानमा पार्टीको तर्फबाट पनि पहल भइरहेको बताउनुभयो ।

एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनमा बद्री केसीले धाँधली गरेको भन्दै अर्को पक्षले शर्माको नेतृत्वमा नयाँ समिति गठन गरेको थियो । तर, यसअघि नै समानान्तर रूपमा १० औँ महाधिवेशन गरेको विनोद कुँवर पक्षको आधिकारिकताको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला गर्दै गत चैत २१ मा एनआरएनएलाई २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्काएर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो ।

जसअनुसार पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले तीन टुक्रामा रहेको एनआरएनएको एकताको महाधिवेशन गराउनुपर्ने भएपनि पछि फेरि केसी पक्ष अदालत पुगेको थियो । अदालतले गत साउनमा फैसला गर्दै केसी पक्षलाई बालुवाटारस्थित सचिवालयबाटै काम कारबाही गर्न बाटो खुला गरिदिएपछि शर्मा पक्ष फेरि आफू आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च गएको अवस्था छ । सो मुद्दा अझै पनि अदालतमा विचाराधीन छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू