१२ असोजको बाढी, पहिरो र डुवानपछि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म राहत रकम दिने भएको छ ।

बिहीबार बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहलाई ३ समूहमा बर्गीकरण गरेको छ ।

जस अनुसार पहिलो समूहमा रहेका ९ स्थानीय तहलाई १ करोड, दोस्रो समूहमा रहेका १२ स्थानीय तहलाई ७५ लाख र तेस्रो समूहमा रहेका ५० स्थानीय तहलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको प्राधिकरणका सहसचिव बसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।