सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलाई लिखित जवाफ दिन आदेश गरेको छ ।

अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले तयार गरेको प्रतिवेदन दशैँअघि दर्ता भएको थियो । प्रतिवेदनको पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको इजलासले घिमिरेलाई सात दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो वारेसमार्फत अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भनेर लिखित जबाफ बुझाउन भनेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

नेपाल बारका अध्यक्ष घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्तिका विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश तथा अदालतको जनआस्थामा असर पुग्ने गरी सार्वजनिक टिप्पणी गरेको सर्वोच्च प्रशासनको दाबी छ । बार अध्यक्षले गरेको टिप्पणीप्रति न्याय परिषद्ले समेत विज्ञप्ति निकालेर खेद प्रकट गरेको थियो ।